एक को सजा और एक को मेवा, सही नहीं है : रेवती रमण

समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह विरोधयों के मकानो को विद्वेष की भावना से तुड़वा रही है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में जितना जिम्मेदार प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) अधिकारी और कर्मचारी है उतने जिम्मेदार अवैध भवन निर्माणकर्ता हैं। किसी मकान का निर्माण रातों रात नहीं हो जाता। तब अवैध निर्माण अधिकारियों की नजरों में क्यों नहीं आता या जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता हैं। उसके कुछ सालों बाद अचानक बिना नक्शा या अवैध निर्माण के नाम पर गिराने पहुंच जाते हैं।

पूर्व सांसद ने कहा कि अगर निर्माण ही ना होने दे तो कम से कम आदमी की पूंजी तो बच जायेगी इसलिए जितना जिम्मेदार अवैध निर्माणकर्ता हैं उतनी ही जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों की भी है उनकी भी जबाबदेही तय होनी चाहिये। सिर्फ एक को सजा और एक को मेवा, सही नहीं है।

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श्री सिंह ने कहा कि ऐसे तो गवर्नर हाउस, मुख्यमंत्री आवास और लखनऊ के जिस मार्ग गौतम पल्ली मे आईएएस अधिकारी रहतें हैं, किसी का नक्शा नहीं पास है तो सभी को ध्वस्त करना चाहिए क्योंकि नियम और कानून सब के लिए बराबर होता हैं।

उन्होने कहा कि सरकार कहतीं हैं कि अपराध के खिलाफ अभियान हैं। सच्चाई इसके उलट है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा सिर्फ विरोधियों को डराने धमकाने, दबाने की कार्रवाई विद्वेषपूर्ण भावना से कर रही हैं जो निंदनीय है। कार्यवाही हो तो सभी के साथ हो कुछ जाति विशेष या चुन-चुन कर विरोधी लोगों के साथ ना हो नहीं तो जनता सड़क पर उतर कर सरकार पलटने का काम करेगी।

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श्री सिंह ने कहा कि ग्राम सभा की जमीन पर मकान निर्माण का नक्शा कब से पास होने लगा। प्रधान प्रदीप मेहरा का मकान उसके बाबा द्वारा बनवाया गया था जिसका उसने रिनोवेशन कराया था। उसकि मां आज भी गांव की प्रधान हैं ऐसे में बिना नक्शा के नाम पर प्राधिकरण द्वारा मकान गिराना गैरकानूनी हैं। उन्होने कहा मकान सीज कर लेते, न्यायालय का जो निर्णय होता वो सभी पक्ष को मंजूर होता पर निर्माण ध्वस्त होने के बाद न्यायालय से रिलीफ मिलने पर प्राधिकरण पुनः निर्माण करायेगा या प्राधिकरण खुद को ही उच्च न्यायालय मान बैठा है जो बिना नोटिस के राजनीतिक विरोधियों के मकान मंत्री के दबाव में गिरा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इसी तरह से जिला पंचायत सदस्य दिलीप मिश्रा की पत्नी का मार्केट जो गांव सभा क्षेत्र की जमीन पर बना था और पूर्व सभासद जावेद पप्पू गंजिया का भी मकान गिराया गया। उन्होंने कहा कि यह तो कुछ उदाहरण हैं ऐसी कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही हैं।