राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द, ये है वजह

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रविवार को गांधी परिवार से जुड़े एक गैर सरकारी संगठन पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय (MHA) ने राजीव गांधी फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation) का लाइसेंस रद्द किया है। गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई फोरगेन कन्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (Foreign Contribution (Regulation) Act) के तहत की है। संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप है।
गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, जुलाई 2020 मे MHA ने मंत्रालय के अंदर जांच कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया गया है। इस जांच कमेटी में MHA, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस राजीव गांधी फाउंडेशन के ऑफिस बियरर को भेज दिया गया है।

फाउंडेशन पर चीन से फंडिंग का आरोप

बता दें कि जून 2020 में बीजेपी ने फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation) पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया था। तत्कालीन कानून मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया था कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए फंडिंग की है। एक कानून है जिसके तहत कोई भी पार्टी बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती। कांग्रेस स्पष्ट करे कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी?

90 लाख रुपए फंडिंग का आरोप

उन्होंने दावा किया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation) के लिए 2005-06 की डोनर की सूची है। इसमें चीन के एम्बेसी ने डोनेट किया- ऐसा साफ लिखा है। ऐसा क्यों हुआ? क्या जरूरत पड़ी? इसमें कई उद्योगपतियों, पीएसयू का भी नाम है। क्या ये काफी नहीं था कि चीन एम्बेसी से भी रिश्वत लेनी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि चीन से फाउंडेशन को 90 लाख की फंडिंग की गई।

सोनिया, राहुल और प्रियंका ट्रस्टी

बताते चलें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी RGF की अध्यक्ष हैं। जबकि अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। RGF की वेबसाइट के मुताबिक, संगठन को 1991 में स्थापित किया गया।