नई दिल्ली। खानपान के बिल में सेवा शुल्क जोड़ने के मामले को लेकर पीयूष गोयल ने एक बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को स्पष्ट तौर पर कहा कि रेस्तरां (Restaurant) मालिक खानपान के बिल में ‘सेवा शुल्क’ को नहीं जोड़ सकते हैं लेकिन उपभोक्ता चाहें तो अपनी ओर से ‘टिप’ दे सकते हैं।
गोयल ने यहां एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर रेस्तरां मालिक अपने कर्मचारियों को ज्यादा वेतन देना चाहते हैं तो वे खानपान उत्पादों के ‘मेनू कार्ड’ में दरें बढ़ाने के लिए आजाद हैं। दरअसल, इसकी वजह यह है कि देश में खानपान की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि, उन्होंने रेस्तरां मालिकों की उस आशंका को खारिज कर दिया कि सेवा शुल्क हटाए जाने पर उन्हें घाटा होगा।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं से लगातार मिल रही शिकायतों कि रेस्तरां (Restaurant) मालिक बिल में अलग से सेवा शुल्क लगा रहे हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक दिन पहले रेस्तरां मालिक के सेवा शुल्क की वसूली को अनुचित बताया था।
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रेस्तरां संगठनों एवं उपभोक्ता समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के बाद मंत्रालय ने कहा था कि खानपान के बिल में सेवा शुल्क लगाने से रेस्तरां को रोकने के लिए सरकार जल्द ही एक कानून लेकर आएगी।
