उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारों के विषय मे गलत सूचनाएं देने पर राजस्व विभाग के छह लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है जबकि 84 अन्य के खिलाफ जांच बैठाई गई है।
अपर जिलाधिकारी रमेश कुमार ने शनिवार को बताया कि जिले में सरकारी जमीनों,तालाबों की भूमि पर अवैध कब्जों की प्राप्त हुई बड़ी संख्या में शिकायतों पर जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने तीनों तहसीलों महोबा,चरखारी और कुलपहाड़ के लेखपालों से रिपोर्ट तलब की थी।
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इन रिपोर्ट के आधार पर जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए तहसीलवार एंटी भू माफिया टीम गठित की गई थी। टीम में उप जिलाधिकारी,तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल किए गए थे। टास्क फोर्स की टीमो ने अपने क्षेत्रों में लेखपालों की रिपोर्ट को परखा ओर आवश्यकतानुसार कब्जा मुक्ति अभियान भी चलाया था।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि टास्क फोर्स की टीम को महोबा ओर चरखारी तहसीलों में अनेक स्थानों पर सरकारी जमीनों व तालाबों में अवैध कब्जे मिले।
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लेखपालों की रिपोर्ट झूठी पाए जाने और सरकारी जमीनों से कब्जा मुक्ति के अभियान में उनका सहयोग न मिलने पर चरखारी तहसील के लेखपाल शेख रहीम,विजयपाल एवं रविकुमार तथा महोबा तहसील क्षेत्रके लेखपाल इंद्रपाल सिंह,नरेश सिंह और सतवंत पाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही 84 अन्य लेखपालों के खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई है।
