मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढा मुक्ति अभियान को 15 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत/अनुरक्षण एवं गड्ढा मुक्ति का कार्य सम्बन्धित विभाग 15 नवम्बर, 2021 तक हर हाल में पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश वासियों को उच्च स्तरीय यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करते हुए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढा मुक्ति अभियान के सम्बन्ध में आहूत एक बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने सड़क निर्माण से सम्बन्धित सभी विभाग-लोक निर्माण, सिंचाई, नगर विकास, आवास विकास, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, ग्राम्य विकास, आर0ई0एस0, मण्डी परिषद, गन्ना विकास आदि के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़कों के गड्ढा मुक्ति अभियान व मरम्मत की प्रगति के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर निरन्तर समीक्षाएं की जाएं। सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढा मुक्ति अभियान में मानक के अनुसार गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। गड्ढा मुक्ति कार्ययोजना को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। इनसे सम्बन्धित कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत या गुणवत्ता में कमी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा होने पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मरम्मत, गड्ढा मुक्ति तथा सड़क निर्माण कार्यों के भुगतान की कार्यवाही में विलम्ब न हो। सड़कों के निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यदायी संस्था व ठेकेदार समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से कार्यों को पूरा करंे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण, मरम्मत तथा अभियान के तहत जल निकासी और सुचारू सीवर व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यवाही की जाए।
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मुख्यमंत्री ने एन0एच0ए0आई0 से सम्बन्धित सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत व निर्माण कार्य किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर-वाराणसी मार्ग, लखनऊ-बरेली मार्ग, लखनऊ-वाराणसी मार्ग, वाराणसी-मीरजापुर मार्ग आदि राष्ट्रीय मार्गों से सम्बन्धित कार्य शीघ्रता से पूर्ण किये जाए।
मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि नहर की पटरियों पर स्थित सड़कांे से सम्बन्धित कार्यांे को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, जिससे जनता को आवागमन में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने गन्ना विकास विभाग को सम्बन्धित सड़कों के लिए मरम्मत कार्य पूरा किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। ग्राम्य विकास विभाग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आने वाली सड़कांे को चुस्त-दुरुस्त किये जाने की बात कही। इसी प्रकार जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के तहत सड़कों को भी मरम्मत व गड्ढा मुक्त किये जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास विभाग नये नगर निकायों, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के तहत सड़कों के निर्माण, जल निकासी और बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता से करे, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की जाए। उन्होंने नगर विकास, आवास, मण्डी परिषद, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सड़कों के निर्माण व मरम्मत के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि 15 सितम्बर, 2021 तक गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत सामग्री एकत्रीकरण का कार्य एवं बिटुमिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। निगरानी एप से कराए जा रहे गड्ढा मुक्ति कार्यों के फोटोग्राफ, अभियान के तहत अपलोड किए जाएंगे। मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर से विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। साथ ही अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर गड्ढा मुक्ति अभियान की संकलित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
इस मौके पर अधिकारियों ने अपने विभागों से सम्बन्धित सड़कों के गड्ढा मुक्ति अभियान की कार्ययोजना और प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में 15 नवम्बर, 2021 तक सड़कों की मरम्मत तथा गड्ढा मुक्त किये जाने का कार्य पूरा किया जाएगा।
इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, जल शक्ति मंत्री डॉ0 महेन्द्र सिंह, कृषि विपणन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीराम चौहान, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
