नई दिल्ली। कैबिनेट ने आज आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी। मिसाइल के निर्यात को तेजी से मंजूरी देने के लिए एक समिति भी गठित की गई है। आकाश मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जावड़ेकर 7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग तीन लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को मंजूरी मिली है।
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केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में भारत और भूटान के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई। इस समझौते में आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पहली पीढ़ी (1G) इथेनॉल के उत्पादन के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और शर्बत), गन्ना, चीनी पत्ता आदि से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। जावड़ेकर ने बताया कि दो ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं जिससे माल ढुलाई अच्छे से होगी।
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जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस-वे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी हैं। ऐसी जगह औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने बताया कि पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3000 करोड़ रुपये के खर्च से एक आधुनिक और विश्व स्तरीय बंदरगाह निर्माण करने का फैसला लिया है।
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कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट कर बताया कि निर्यात किया जाने वाला मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे संस्करण से बिल्कुल अलग होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी भी दी है।
