लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और महिला सशक्तीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने तीन प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं में 2,606.04 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी देने के साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की सामान्य बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है।
तीन औद्योगिक परियोजनाओं में 2,606 करोड़ का निवेश
कैबिनेट ने एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड, कैनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन तीनों परियोजनाओं से प्रदेश में कुल 2,606.04 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
इन परियोजनाओं की स्थापना बिजनौर, उन्नाव और कानपुर देहात में होगी। नीति के तहत पात्रता के अनुसार एफडीआई/एफसीआई और अन्य श्रेणियों में निवेशकों को प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
उन्नाव में 1,573 करोड़ से बनेगी एल्युमिनियम कैन की इकाई
कैनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उन्नाव में एल्युमिनियम बेवरेज कैन के निर्माण की इकाई स्थापित की जाएगी। परियोजना में 1,573.62 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। यह इकाई यूपीडा के आईएमएलसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्र में करीब 26 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जाएगी। इसकी अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता 130 करोड़ यूनिट होगी।
बिजनौर में बनेगी फ्रेंच फ्राइज की बड़ी इकाई
एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड बिजनौर में अपनी मौजूदा आलू फ्लेक्स उत्पादन गतिविधियों का विस्तार करते हुए फ्रेंच फ्राइज की नई इकाई स्थापित करेगी। इस परियोजना में 794.27 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
प्रस्तावित इकाई की अधिकतम स्थापित उत्पादन क्षमता 75 हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। इससे आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
कानपुर देहात में सुप्रीम इंडस्ट्रीज का निवेश
सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कानपुर देहात में 238.15 करोड़ रुपये के निवेश से वैल्यू एडेड प्लास्टिक बिल्डिंग सॉल्यूशन उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के शुरू होने से जिले में विनिर्माण गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की संभावना है।
60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा
कैबिनेट ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देने को मंजूरी दी है। यह निर्णय लोक कल्याण संकल्प-2022 के तहत ‘सशक्त नारी’ के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार के अनुमान के अनुसार प्रतिदिन करीब 88,438 महिला यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। इससे वरिष्ठ महिलाओं को नियमित आवागमन में होने वाले खर्च से राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच आसान होगी।
विशेष स्मार्ट कार्ड से मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा
निशुल्क यात्रा व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए परिवहन निगम की ओर से पात्र महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से पात्र यात्रियों की पहचान और निशुल्क यात्रा की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा।
इस योजना से सरकार पर करीब 22.55 करोड़ रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से वरिष्ठ महिलाओं को आवागमन में आर्थिक राहत के साथ अधिक स्वतंत्रता और सुविधा मिलेगी।
निवेश और जनकल्याण पर योगी कैबिनेट का जोर
योगी कैबिनेट के दोनों फैसले प्रदेश में औद्योगिक विकास और सामाजिक कल्याण को समानांतर गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक ओर तीन नई औद्योगिक परियोजनाओं के जरिए विनिर्माण, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ महिलाओं के लिए नि:शुल्क रोडवेज यात्रा से उन्हें आर्थिक राहत और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
