उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी अनुसूचित जाति (एससी) समूहों को लॉन्ड्री-कम-ड्राई क्लीनिंग योजना का लाभ उठाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। जिसके चलते राज्य की अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम इन सेवाओं को स्थापित करने के लिए बेरोजगार दलितों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है।
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अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने कहा, “पहले केवल धोबी जाति के लोग इस योजना के लिए पात्र थे, लेकिन अब सरकार ने सभी अनुसूचित जातियों को इस योजना से लाभान्वित करने की अनुमति देने का फैसला किया है।” दलित महासभा के प्रमुख निर्मल ने कहा कि योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण एक लाख रुपये से लेकर 2.16 लाख रुपये तक के एससी को प्रदान किए जा रहे हैं।
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मैदान में अनुभव वाले धोबियों (वॉशर पुरुषों) को अभी भी इस योजना के लिए प्राथमिकता मिलेगी। निर्मल ने कहा कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक दलितों को रोजगार दिलाने या उन्हें उद्यमी बनने में मदद करना है। यह योजना इसके लिए नामांकन करने वालों के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ भी आती है।
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निर्मल ने कहा कि, “हमारे पास विशेष रूप से समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सरकार और मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि इन सभी वर्षों में केवल वोट बैंक के रूप में व्यवहार किया गया था। अब, निश्चित रूप से, उन्हें न केवल नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि संभवतः उन्हें रोजगार निर्माता भी बनाया गया है।”
