अमृत सरोवरों के निर्माण में पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी: केशव मौर्य

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Maurya) ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 75 नए विकास खंड कार्यालय बनाए जाएंगे। ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर बनाकर प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा पुराने जर्जर विकास खण्ड भवनों की मरम्मत का प्रपोजल भी बनाकर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के निर्माण के संबंध में स्टेट लेवल पर नोडल अफसर की तैनाती की जाए।

उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने बुधवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश के 7500 अमृत सरोवरों पर झंडारोहण किया जाएगा। इसके लिए कार्ययोजना बना ली जाए। सरोवरों के निर्माण में और अधिक तेजी लाई जाए।

अमृत सरोवर आकर्षक बनाये जाएं और उन्हें ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। वहां पर अच्छी किस्म के बोर्ड लगाए जाएं। वहां पर वृक्षारोपण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और पौधों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। अमृत सरोवरो के निर्माण में निर्धारित गाइडलाइन का पालन किया जाए।

अमृत सरोवरों के निर्माण में पैसे की कहीं कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। कृषि उत्पादन आयुक्त व अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 12000 अमृत सरोवरों पर काम चल रहा है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा मेटो का 1600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया गया है।

केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Maurya) ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विकासखंड के अंदर 10 -10 गांवों में कैंप लगाकर मनरेगा जॉब कार्ड का सत्यापन किया जाए। वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए 10 आवासों का निरीक्षण कर लिया जाए। सभी जॉब कार्ड को आधार से जोड़ने की कार्यवाही में तेजी लाई जाए। निर्देश दिए 75 विलुप्तप्राय नदियों के पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाई जाए।

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उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में 25 हजार आवासों का निर्माण कराया जाएगा। इसकी लांचिंग बड़े स्तर पर करायी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खंड विकास अधिकारियों के प्रमोशन के लिए जल्दी से जल्दी डीपीसी करायी जाए। कार्य और जिले को देखते हुए ग्राम्य विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की जाय। जिन विकास खंडों में खंड विकास अधिकारी नहीं हैं, वहां पर ज्वाइंट बीडीओ तैनात किये जाएं।

बैठक में राज्य मन्त्री ग्राम्य विकास विभाग विजय लक्ष्मी गौतम ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ग्राम्य विकास अपर आयुक्त, मनरेगा योगेश कुमार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।