लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार द्वारा हिंसा में सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को आपातकालिन जैसी व्यवस्था बताते हुए कहा कि इसके गठन से सरकार तानाशाही वाले सभी अधिकार हथियाना चाह रही है।
श्री यादव ने मंगलवार को यहां जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने हिंसा में सम्पत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इस अधिकरण का फैसला अंतिम होगा एक और किसी न्यायालय में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। यह व्यवस्था एक तरह से आपातकाल जैसी होगी जब न दलील न अपील, न वकील की मान्यता होगी।
लखनऊ-मेरठ के अधिकार क्षेत्र वाले इस अधिकरण के गठन से सरकार तानाशाही वाले सभी अधिकार हथियाना चाह रही है। दंगा क्षेत्र में हिंसा की रिपोर्ट भी सरकार के इशारे पर दर्ज होगी और बतौर सजा कथित दंगाई से वसूली भी मनमाने तरीके से की जाएगी। प्रदेश सरकार तो मनमाने तरीके से अपने विपक्ष को मौन कराने की हरचंद कोशिश में लगी है।
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उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनहित में कोई काम नहीं करना चाहती है लेकिन काम के बहाने नए-नए नामों की चर्चा कर जनता को बहकाने में उसका कोई जवाब नहीं है। अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने की ऐसी ही साजिशें रचते उसने साढ़े तीन साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। जनता सच्चाई जानती है। वर्ष 2022 में जनता भाजपा को उसकी सही जमीन दिखाने में चूक नहीं करेगी।
श्री यादव ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार के कार्यकाल में बच्चियों एवं महिलाओं को सबसे ज्यादा दुश्वारियां उठानी पड़ी हैं। हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाओं से पूरा प्रदेश परेशान है। महिलाओं एवं बच्चियों की जिंदगी हर क्षण खतरे में रहती है। मुख्यमंत्री को उनकी सुरक्षा की कभी चिंता नहीं हुई। अब चलाचली की बेला में महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा के नाम पर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन बनाने की घोषणा की है।
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उन्होंने कहा कि जब भाजपा राज्य में सत्ता में आई थी तो आते ही ऐंटी रोमियों स्क्वाड की घोषणा हुई थी। इस स्क्वाड ने महिलाओं का उत्पीड़न रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाई उल्टे उससे उन्हें अपमानित करने का काम खूब हुआ। काफी समय से इसका कोई अतापता नहीं चला। इस स्क्वाड की जगह अब किस नये संगठन बनाकर जनता को गुमराह करने का काम भाजपा सरकार करने जा रही है। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली राजधानी में लागू करने के बावजूद अपराध नियंत्रण के दावों का क्या हुआ।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने 1090 वूमेन पावर लाइन की व्यवस्था महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायतों की रोकथाम के लिए की थी। उसकी कार्यप्रणाली काफी प्रभावशाली रही थी। उसको निष्प्रभावी बनाकर भाजपा सरकार ने महिला शक्ति को कमजोर करने का काम किया है। प्रदेश में बढ़ते जनाक्रोश के चलते अब वह महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के बहाने से अपनी साख बचाने की जुगत में लग गयी है।
