लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को किसानो,मजदूरों और गरीबों का विरोधी बताते हुये कहा कि उनकी पार्टी गाजीपुर बार्डर पर डटे किसानो के साथ खड़ी है।
श्री सिंह ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार ने कोयला खनन से लेकर ’सेल’ ’गेल,’ ’भेल,’ रेल, एयरपोर्ट आदि सरकारी उपक्रम को अपने चंद पूंजीपति मित्रों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने अधीन कर लिया है। कोरोना काल में औद्योगिक शहरों से पलायन करने वाले मजदूरों को अब तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। कोरोना काल के दौरान ही कई माह तक आम जनता को एक ओर जहां नजरबन्द करके रखा गया वहीं दूसरी ओर कोविड-19 का उल्लघंन करने पर भारी भरकम जुर्माना भी उसूला गया।
उन्होने कहा कि सरकार आत्मनिर्भरता के नाम पर देश के प्राकृतिक संसाधनों और धरोहरों को चंद कारर्पोरेट घरानों को बेच रही है। कृषि संबंधी तीन कानून खेती-किसानी को बर्बाद करने वाले, किसानों को कार्पोरेट घराने का गुलाम बनाने वाले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ध्वस्त करने वाले कानून हैं।
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लोकदल नेता ने कहा कि इन कानूनों के जरिये न केवल राज्यों के अधिकार छीन लिए गए हैं, बल्कि कृषि बाजार को नियंत्रित करने वाले मंडी कानून में भी बदलाव किए हैं। इससे कृषि व्यापार करने वाली बड़ी कंपनियों तथा बड़े आढ़तियों के लिए किसानों की लूट का रास्ता साफ कर दिया है। इससे मंडियों में काम करने वाले लाखों मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे।
