मुख्यमंत्री आवास योजना में अब थारू, सहरिया, कोल श्रेणी के गरीबों को भी लाभ मिलेगा। मंगलवार को मंत्रिपरिषद ने इस योजना के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब गरीबी के दृष्टिकोण से सहरिया, कोल एवं थारू श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में समय-समय पर आवश्यक संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किए जाने का भी निर्णय भी लिया गया।
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उल्लेखनीय है कि इस निर्णय के क्रियान्वयन से आवास विहीन या कच्चे जर्जर आवासों में निवास कर रहे सहरिया, कोल एवं थारू समुदाय के गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इन समुदायों को पक्के आवास उपलब्ध होने पर उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा जेवर के लिए निजी जमीन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण के लिए भूमि की व्यवस्था हेतु लिए गए हैं। इस परियोजना के विस्तारीकरण के लिए 1365 हेक्टेयर भूमि वांछित है।
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यह निर्णय नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगे। एयरपोर्ट की स्थापना से जनसामान्य को हवाई सेवा की सुविधा तथा सम्पूर्ण क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। मंत्रिपरिषद ने उप्र पावर कारपोरेशन एवं विद्युत वितरण निगमों द्वारा सात हजार करोड रुपये का अधिकतम ज्ण प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
