बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारों के चार साल पूरे होने पर किये जा रहे दावे हवा हवाई है और जनहित से काफी दूर हैं।
सुश्री मायावती ने शुक्रवार को एक के बाद एक ट्वीट के जरिये यूपी,उत्तराखंड की भाजपा और पंजाब की कांग्रेस सरकारों पर तंज कसा।
1. यूपी में भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर काफी शाहखर्ची करके बड़े-बड़े विज्ञापनों व प्रेसवार्ता आदि के माध्यम से जो उपलब्धियाँ सरकार द्वारा आज गिनाई गई हैं उनमें सच्चाई बहुत कम है अर्थात इनके सरकारी दावे अगर जमीनी हकीकत में गरीब जनता को लाभ देते तो यह उचित होता। 1/3
— Mayawati (@Mayawati) March 19, 2021
उन्होने कहा “ यूपी में भाजपा सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर काफी शाहखर्ची करके बड़े-बड़े विज्ञापनों व प्रेसवार्ता आदि के माध्यम से जो उपलब्धियाँ सरकार द्वारा आज गिनाई गई हैं उनमें सच्चाई बहुत कम है अर्थात इनके सरकारी दावे अगर जमीनी हकीकत में गरीब जनता को लाभ देते तो यह उचित होता।”
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2. साथ ही, उत्तराखण्ड में बीजेपी व पंजाब में कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर वहाँ भी जो दावे किए जा रहे हैं वे हवा-हवाई ज्यादा व सही मायने में जनहित व जनकल्याण से काफी दूर। अतः इन तीनों राज्यों की दुःखी व पीड़ित जनता यहाँ अपने राज्यों में सुखद परिवर्तन लाने को बेचैन। 2/3
— Mayawati (@Mayawati) March 19, 2021
सुश्री मायावती ने कहा “ उत्तराखण्ड में बीजेपी व पंजाब में कांग्रेस सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर वहाँ भी जो दावे किए जा रहे हैं वे हवा-हवाई ज्यादा व सही मायने में जनहित व जनकल्याण से काफी दूर। अतः इन तीनों राज्यों की दुःखी व पीड़ित जनता यहाँ अपने राज्यों में सुखद परिवर्तन लाने को बेचैन। ”
3.इसके अलावा उत्तराखण्ड के नए सीएम द्वारा देश की महिलाओं के अपने पसंद के पहनावे के सम्बंध में जो टिप्पणी की गई है वह अनुचित ही नहीं बल्कि अशोभनीय, अमर्यादित व गैर-जरूरी। इसकी बजाए वे अपने प्रदेश के जनहित व जनसमृद्धि की संवैधानिक जिम्मेदारी पर समुचित ध्यान दें, बीएसपी की यह सलाह।
— Mayawati (@Mayawati) March 19, 2021
उन्होने कहा कि इसके अलावा उत्तराखण्ड के नए सीएम द्वारा देश की महिलाओं के अपने पसंद के पहनावे के सम्बंध में जो टिप्पणी की गई है वह अनुचित ही नहीं बल्कि अशोभनीय, अमर्यादित व गैर-जरूरी। इसकी बजाए वे अपने प्रदेश के जनहित व जनसमृद्धि की संवैधानिक जिम्मेदारी पर समुचित ध्यान दें।
