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पूर्व अध्यक्ष टैक्स बार ने आयकर रिटर्न की तिथि बढ़ाने के साथ ही जूनियर अधिवक्ताओं, छोटे व्यापारियों व मजदूरों को आर्थिक सहायता देने की किया माँग

जूनियर अधिवक्ताओं की मदद हेतु बार कौंसिल से लगाई गुहार साथ ही आयकर रिटर्न 2020-21 की अंतिम तिथि बढ़ाने की किया माँग

Jai Prakash by Jai Prakash
28/05/2021
in Main Slider, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, गोरखपुर, नई दिल्ली, बस्ती, राष्ट्रीय, लखनऊ, विचार, सिद्धार्थनगर
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सिद्धार्थनगर। राकेश कुमार सिंह एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष टैक्स बार सिद्धार्थनगर संरक्षक यशश्वी पब्लिक स्कूल कोइलाडाँड़ ने लॉक डाउन के दौरान छोटे व्यापारियों एवं मजदूरों की माली हालत खराब होने की वजह से दवा-इलाज़ व परिवार के भरण-पोषण में आ रही परेशानियों से निजात दिलाने हेतु मुख्यमंत्री से माँग किया है कि कम से कम प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाये जिससे उनको परेशानियों से उबारा जा सके।

बार कौंसिल से जूनियर अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने की किया अपील

उन्होंने महामारी के दौरान जूनियर अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद करने हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद एवं राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश से माँग किया है कि इस दौरान उपजे आर्थिक संकटों से निजात दिलाने हेतु कम से कम 15,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाय क्योंकि कोई भी सरकार अधिवक्ताहित में कार्य नहीं करती और न ही आजतक किसी सरकार द्वारा सिर्फ वोट लेने के अलावा संकट के दौरान अधोवक्ताओं की मदद नहीं किया है, ऐसे में हमारी शीर्ष संस्था ही हमारे जूनियर भाईयों के मदद का बीड़ा उठा ले तो उनको आर्थिक समस्याओं से कुछ निजात मिल सकती है।

आयकर रिटर्न 2020-21 की अंतिम तिथि बढ़ाने की भी माँग के साथ जी एस टी की लेट फीस माफ करने की रखी बात

राकेश कुमार सिंह एडवोकेट उर्फ आर के भैया पूर्व टैक्स बार अध्यक्ष सिद्धार्थनगर ने जी एस टी कौंसिल, आयकर विभाग एवं वित्तमंत्री भारत सरकार से ट्वीट एवं अन्य माध्यमों के द्वारा आयकर रिटर्न कर निर्धारण वर्ष 2020-21 की समाप्त हो रही तिथि को आगे बढ़ाये जाने की माँग रखते हुये कहा है कि लॉक डाउन के कारण आवश्यक वस्तुओं के अलावा व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों विशेषकर छोटे एवं मध्यम व्यापारियों का व्यापार चौपट होने से उनके समक्ष बहुत समस्या खड़ी हो गयी है इस दौरान व्यापार बन्द होने और सर्वर इत्यादि न चलने के कारण भी रिटर्न समय से नहीं दाखिल हो सका है जिसपर विलम्ब शुल्क अधिरोपित है और वे निरंतर कर्ज में डूबते जा रहे हैं सरकार उनके कर्ज़ या ब्याज की माफी करने वाली नहीं है ऐसे में उनके जी एस टी की लेट फीस माफ़ किया जाना नितांत आवश्यक है तथा जिनके निल रिटर्न दाखिल हो रहे हैं उनसे कोई भी शुल्क न लिया जाना जनहित में होगा।

Tags: #allahabadBar Council Of IndiaBar Council of Uttar Pradeshfinance minister of IndiaG.S.T. Council of IndiagorakhpurIncome Tax Department of IndiaLucknownew delhiSiddharthanagarYogi Adityanath C.M. Uttar Pradesh
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