प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री संजीव मित्तल ने कहा कि प्रदेश के श्रमिकों एवं बेरोजगारों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार कार्य कर रही है। श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उन तक पहुंचाया जाय तथा बेरोजगारों को सेवायोजित करने के लिए सेवायोजन पोर्टल को और अधिक प्रभावी एवं क्रियाशील बनाया जाय।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आज उप्र कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग की कार्यकारी परिषद तथा बीओसी बोर्ड की बैठक कर रहे थे। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जेम पोर्टल पर पंजीकृत सेवा प्रदाता कम्पनियों की सर्विसेज की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाय। सभी बेरोजगारों का पंजीकरण सेवायोजन पोर्टल पर कराया जाय।
उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आयोजित होने वाले रोजगार मेलों की सूचना पूर्व में ही अभ्यर्थियों एवं सेवायोजकों को दे दी जाय, जिससे कि योग्य अभ्यर्थियों के चयन करने में कम्पनियों को मौका मिल सके।
उन्होंने उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि श्रमिकों से सम्बंधित योजनाएं जनोपयोगी, आसान एवं सरलता से उपलब्ध हों तथा इन योजनाओं के तहत दी जाने वाली धनराशि को भी श्रमिकों के हितार्थ बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ देने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि श्रमिकों के लिए संचालित शौचालय योजना में सुलभ शौचालय को भी बढ़ावा दिया जाय।
अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने बैठक में बताया कि सेवायोजन पोर्टल पर 38.12 लाख बेरोजगार अभ्यर्थी एवं 37.84 लाख प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं। मिशन रोजगार अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से 40.72 लाख श्रमिक रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त किये। उन्होंने कहा कि सेवायोजन विभाग बेरोजगारों के हित में तथा श्रम विभाग श्रमिकों के हित में निरन्तर कार्य कर उन्हें लाभ प्रदान कर रहा है।
