नई दिल्ली। किसान आंदोलन (Farmer Protest) के दौरान किसानों (Farmers) पर दर्ज किए गए 54 में से 17 मुकदमों (cases) को वापस लेने की दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने मंजूरी दे दी है। पुलिस अभी 37 मुकदमों की समीक्षा कर रही है। फिलहाल उन्हें वापस लेने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।
सरकार ने जिन 17 मुकदमों को वापस लिया है, उसमें 26 जनवरी को लाल किले पर प्रदर्शन करने का मामला भी शामिल है। इस मामले में करीब 300 प्रदर्शनकारियों और 25 ट्रैक्टर लाहौरी गेट के जरिये लाल किले के पास पहुंच गए थे, जिससे सुरक्षा जांच उपकरणों को नुकसान हुआ था।
किसान आंदोलन की सप्लाई प्रभावित होने से आधा हुआ कारोबार
दिल्ली पुलिस ने 17 मामले रद्द करने संबंधी प्रस्ताव की फाइल 28 जनवरी को उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के लिए भेजी थी। दस्तावेजों से पता चलता है कि इसके बाद बैजल ने दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की मंजूरी के लिए फाइल 31 जनवरी को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को भेज दी थी। केजरीवाल सरकार ने सभी 17 मुकदमों पर विचार करने के बाद उन्हें वापस लेने को मंजूरी दे दी है।
संगीन अपराधों में शामिल लोगों पर चलेगा केस
जो भी मुकदमे वापस लिया जा रहे हैं, वे निषेधाज्ञा के उल्लंघन और सरकारी निर्देशों का पालन न होने से जुड़े थे। संगीन अपराधों में शामिल लोगों पर पहले की तरह मुकदमा चलता रहेगा।
किसान आंदोलन: गाजीपुर बार्डर सील, सिंधु और टिकरी बार्डर पर पुलिस का कड़ा पहरा
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान ने करीब डेढ़ साल तक आंदोलन करते रहे। इस दौरान किसानों दिल्ली के बॉर्डरों को घेरकर लिया था। इसके बाद दबाव में आकर सरकार ने संसद में विधेयक पेश कर तीनों कानूनों को खत्म कर दिया गया।
