लखनऊ। समाजवादी पार्टी(सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपर जिला जज मनोज शुक्ला की पैतृक जमीन पर बिना बैनामा के प्रशासन द्वारा मिट्टी खुदाई का मुद्दा उठाया है।
अखिलेश यादव ने वक्तव्य दिया है कि जनता को जस्टिस चाहिए, जेसीबी नहीं। ये बदहाल कानून व्यवस्था का निकृष्टतम उदाहरण है।
शुक्रवार को दोपहर अखिलेश यादव ने ट्वीटर पर लिखा, ‘उप्र में हो रहे अन्याय के ख़िलाफ़ अपर ज़िला जज मनोज कुमार शुक्ला के मामले का तुरंत न्यायिक संज्ञान लिया जाए। जब न्यायालय से जुड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। ये बदहाल क़ानून-व्यवस्था का निकृष्टतम उदाहरण है। जनता को जस्टिस चाहिए जेसीबी नहीं!’
उप्र में हो रहे अन्याय के ख़िलाफ़ अपर ज़िला जज श्री मनोज कुमार शुक्ला के मामले का तुरंत न्यायिक संज्ञान लिया जाए। जब न्यायालय से जुड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। ये बदहाल क़ानून-व्यवस्था का निकृष्टतम उदाहरण है।
जनता को जस्टिस चाहिए जेसीबी नहीं! pic.twitter.com/ZcXZMg7sKU
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 25, 2022
उल्लेखनीय है कि बस्ती जिले के छपिया शुक्ल गांव में अपनी जमीन पर जबरन नहर खोदे जाने से नाराज सुल्तानपुर के अपर जिला जज मनोज शुक्ला दो दिन से विरोध कर रहे हैं।
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उनका आरोप है कि सिंचाई विभाग ने नियम विरुद्ध खेत से मिट्टी निकाली है। जब तक मिट्टी खेत में वापस नहीं डाली जाएगी, तब तक वे खेत में ही लेटे रहेंगे। उनका कहना है कि पैतृक जमीन का बैनामा नहर विभाग नहीं कराया है। इससे नाराज मनोज ने खुदाई बंद कराने का प्रयास किया तो ठेकेदार नहीं माना ऐसे में वे जेसीबी मशीन के सामने लेट गए।
