लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) ने राज्य में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों (Madrsa) को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य में सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कर ये पता करेगी कि इन्हें फंडिंग कहां से हो रही है और इन मदरसों को कौन चला रहा है।
असल में राज्य में हजारों की संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे (Madrsa) चल रहे हैं और इन मदरसों को लेकर विवाद भी हुआ है। जिसके बाद राज्य सरकार ने इन जांच कराने का फैसला किया है और इसके जरिए ये पता किया जाएगा कि कौन सा संगठन इन्हें चला रहा है।
राज्य में योगी सरकार (Yogi government) आने के बाद राज्य में मदरसों की स्थिति में सुधार आया है। सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को आर्थिक सहायता दे रही है और राज्य में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या में कमी भी आयी है।
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कराने जा रही है। जिसके तहत पिछले पांच वर्षों में खोले गए इन नए और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जांच की जाएगी।
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इस जांच में पता चलेगा कि मदरसों के पास बिल्डिंग है या नहीं, कितने छात्र पढ़ रहे हैं, कौन से पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। जानकारी के मुताबिक राज्य में ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या लगभग पंद्रह हजार होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
यूपी में दी गई 16500 मदरसों को मान्यता
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की जानकारी के मुताबिक यूपी में लगभग सोलह हजार पांच सौ मदरसों को मान्यता दी गई है। परिषद के अध्यक्ष डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि इस सर्वे के बाद पात्र मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और राज् में यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के नियमों को फिर से बनाया जाएगा।
