लखनऊ। पिछले आठ सालों में यूपी की महिलाओं (Women) और बेटियों की तस्वीर उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर उभर कर सामने आई है। आधी आबादी के कदमों को तेजी से विकास पथ पर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाएं कारगर साबित हुई हैं। यूपी में महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई योजनाओं के जरिए उनका उत्थान सुनिश्चित हुआ है। तेजी से घटते महिला अपराधों के आंकड़े, महिलाओं के मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ सरकार की स्वर्णिम योजनाओं से महिलाओं-बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की बयार आई है।
प्रदेश सरकार की स्वर्णिम योजनाएं महिलाओं और बेटियों के लिए ढाल बनी हैं। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के संकल्प को प्रदेश सरकार ने पूरा करने का काम किया है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीसी सखी योजना, बिजली सखी योजना समेत अन्य योजना महिलाओं के लिए ढाल बनी हैं वहीं एंटी रोमियो स्क्वॉड, पिंक बूथ, वन स्टॉप सेंटर से महिलाओं को सुरक्षा कवच मिला है।
योगी (Yogi) की योजनाओं से रोजगार की राह पर अग्रसर यूपी की महिलाएं (Women)
प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करने व बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक कुल 23 लाख 24 हजार बेटियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (केविड) में लगभग 19 हजार तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) में करीब 65 हजार पात्रों को लाभ मिल रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में 2 लाख से अधिक महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना से लाभांवित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत करीब 9 लाख समूहों, करीब 58 हजार ग्राम संगठनों एवं 3 हजार से अधिक संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र की 95 लाख से अधिक महिलाओं को इससे जोड़ा गया है।
प्रदेश में एक लाख से अधिक महिलाओं (Women) को सरकारी नौकरी देने के साथ ही प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 2500 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया है। वहीं प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 60 लाख से अधिक माताएं लाभांवित हैं। प्रदेश में करीब 40 हजार बीसी सखी कार्य करते हुए 31 हजार करोड़ से अधिक का लेनदेन किया है। इसके माध्यम से बीसी सखियों ने 85 करोड़ रुपये अर्जित कर लाभांश प्राप्त किया है।
महिलाओं (Women) के विकास और सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्ध योगी सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार से पीड़ित महिलाओं को सहायता देने के उद्देश्य से शुरू किए गए वन स्टाप सेंटर के माध्यम से 2 लाख से अधिक पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को सहायता दी जा चुकी है, जिससे उनके जीवन में नया सवेरा आया है और वो नए सिरे से समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपने जीवन की शुरुआत की हैं। 181- महिला हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता दी जा चुकी है। यही नहीं प्रदेश के 189 निकायों में महिलाओं के लिए 1100 पिंक शौचालयों का निर्माण कर योगी सरकार ने महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है।
सीएम योगी के नेतृत्व में स्वावलंबन से जुड़ रही यूपी की महिलाएं
पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं के जीवन-यापन में समर्थन देने के लिए के उद्देश्य से प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन के माध्यम से उन्हें संबल पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में 34.14 लाख निराश्रित महिलाओं को इस योजना से लाभांवित किया जा रहा है। यही नहीं निराश्रित व हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार द्वारा संचालित आश्रम गृह उन्हें स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा मिशन शक्ति अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उनके संरक्षण और स्वावलंबन के लिए बाल विवाह, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, दहेज तथा लैंगिक समानता जैसे विभिन्न विषयों पर योगी सरकार द्वारा घर घर जाकर जागरूकता अभियान चालाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 4 लाख से अधिक गरीब कन्याओं की हुई शादी
सीएम योगी की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके, खासकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। 2017 में शुरू हुई यह योजना आज न केवल इन वर्गों की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है, बल्कि सामाजिक समरसता और समावेशिता को भी मजबूत कर रही है। अब तक इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक गरीब कन्याओं की शादी योगी सरकार द्वारा पूरे रीति-रिवाज और सम्मान के साथ कराई जा चुकी है।
यूपी में एलपी गैस कनेक्शन भारत सरकार ने 275.48 लाख कनेक्शन दिए हैं। डबल इंजन की सरकार की वजह से यूपी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अब तक गरीब महिलाओं को 2 करोड़ से अधिक निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करने में यूपी ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही पॉक्सों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय योगी सरकार द्वारा पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित रो रहा है।
