लखनऊ/ वाराणसी: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की सख्ती के बाद वाराणसी में जल निकासी व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अधिशासी अभियंता पवन कुमार गुप्ता को निलंबित किए जाने के बाद मंत्री ने प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति को लेकर अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था में किसी भी स्तर पर शिथिलता आमजन के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए अधिकारी पहले से तैयार रहें और संवेदनशील क्षेत्रों में तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वाराणसी सहित प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जल निकासी व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित कर वहां नालों, सीवर लाइनों और पम्पिंग स्टेशनों की स्थिति की पहले से समीक्षा की जाए। जहां कहीं भी जल निकासी की व्यवस्था में कमी दिखाई दे, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी समस्या उत्पन्न होने का इंतजार न करें, बल्कि संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों में पहले से आवश्यक तैयारियां पूरी रखें।
ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं है। शासन द्वारा अधिकारियों को पर्याप्त संसाधन और आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में कार्यों के क्रियान्वयन में लापरवाही अथवा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को बेहतर, सुगम और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक शहर में जल निकासी, सीवर व्यवस्था और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। नगरीय क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के तत्काल समाधान के साथ-साथ इसके स्थायी निराकरण के लिए भी प्रभावी कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है।
ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आमजन को राहत देना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वाराणसी में हुई कार्रवाई इसी जवाबदेही का स्पष्ट संदेश है कि जनहित के कार्यों में जिम्मेदारी से समझौता करने वालों के विरुद्ध शासन कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।
