उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-57 राजस्व मद के अंतर्गत आयोजनेत्तर कार्यों हेतु प्रदेश के नावों के पुल और नौघाट के अनुरक्षण व मरम्मत हेतु रु0 30 करोड़ तथा प्रदेश के पुलों के अनुरक्षण व मरम्मत हेतु रु0 50 करोड़, कुल रु0 80 करोड़, प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश में यह निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका से संबंधित नियमों, स्थाई आदेशों आदि मे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर ही व्यय किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में न किया जाए।
