उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के सभी पंचायत भवनों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है।
श्री योगी ने सोमवार को यहां अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत 7,053.45 करोड़ रुपये की कुल लागत के 18,847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण तथा 35,058 सामुदायिक शौचालयों व 21,414 पंचायत भवनों का वर्चुअल माध्यम से किये शिलान्यास के मौके पर कही।
उन्होंने कहा कि पंचायत भवन अब ग्राम सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। पंचायत भवनों के इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाने पर गांव में ही आय, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र आमजन को उपलब्ध हो सकेंगे। इसके साथ ही लगभग 59,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी की तैनाती की जा रही है, इससे प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला को बीसी सखी के रूप में रोजगार मिलेगा। बीसी सखी पंचायत भवन से कार्य संचालित करेंगी। इससे गांव के लोगों को बैंकिंग सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर सुलभ हो सकेंगी। इस प्रकार, पंचायत भवन विभिन्न एक्टिविटीज के हब के रूप में कार्य करेगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 26 जून, 2020 को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ की शुरुआत की थी। इससे गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आच्छादित 31 जिलो में वापस लौटे 34 लाख कामगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही, प्रदेश के 44 अन्य जिलो में रोजगार उपलब्ध कराने तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में भी मदद मिली है।
श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि आने वाले 100 दिनों में प्रत्येक आंगनबाड़ी व हर विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके दृष्टिगत, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ‘हर घर नल योजना’ के तहत युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसी तरह विंध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने डार्क जोन के लिए भी बेहतर कार्ययोजना बनायी है।
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रदेश में 30 लाख से अधिक आवास बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि गांवों को सशक्त करके ही एक सशक्त राष्ट्र बनाया जा सकता है। इसी के दृष्टिगत, प्रधानमंत्री जी ने ‘स्वामित्व योजना’ का शुभारम्भ विगत दिनों किया था। ‘स्वामित्व योजना’ के माध्यम से गांव के लोगों को अपने घर का मालिकाना हक प्राप्त होगा, जिस पर वह लोन भी प्राप्त कर सकेगा। गांधी जी की स्वराज की अवधारणा को मूर्तरूप देने का कार्य किया जा रहा है।
