उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना बकाया भुगतान के प्रति उदासीन रहने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों एवं चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र कराने के लिए गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर पर समीक्षा कर हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।
उन्होंनेे बताया कि बकायेदार चीनी मिलों से सम्पूर्ण बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित कराने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा चीनी मिल अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है। चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल करने के निर्देश पारित किये गये हैं, और लापरवाह चीनी मिलों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
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श्री भूसरेड्डी ने बताया कि विगत पेराई सत्र 2019-20के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 45 चीनी मिलों एवं वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 104 चीनी मिलों को नोटिस जारी की गयी है। नोडल अधिकारियों, परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों एवं जिला गन्ना अधिकारियों सहित सभी स्तरों से चीनी मिलों पर दबाब बनाया जा रहा है, फलस्वरूप सभी चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी लाते हुए विगत 15 दिनों में 3,814 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान किसानों को किया गया है।
गन्ना आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया है कि निर्देशों का उल्लंघन कर गन्ना मूल्य भुगतान के प्रति उदासीन रहने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्यवाही करने के साथ ही वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी अमल में लायी जायेगी।
