लखनऊ। प्रदेश को फार्मा इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह की रियायतें दे रही है। फार्मा पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है। इसी के तहत ललितपुर में दो हजार एकड़ में बल्क ड्रग पार्क (Bulk Drug Park) बनाया जा रहा है। यहां 60 से 70 यूनिट की स्थापना की जाएगी, जो 452 दवाएं और 23 की स्टार्टिंग मैटेरियल तैयार करेंगी।
ललितपुर के बल्क ड्रग पार्क (Bulk Drug Park) से प्रदेश में एक लाख करोड़ का निवेश होगा। डेढ़ लाख से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। बल्क ड्रग पार्क (Drug Park) में फार्मा से जुड़ी सहयोगी इकाइयां भी आएंगी, जिससे परोक्ष रूप से 3 लाख रोजगार का सृजन होगा।
ललितपुर के फार्मा पार्क में सरकार उद्यमियों को देगी 94 प्लॉट
ललितपुर के फार्मा पार्क में इंडस्ट्री को कुल 94 प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें 50 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के प्लाट होंगे। इसमें 50 एकड़ के तीन, 30 एकड़ के पांच, 20 एकड़ के आठ, 15 एकड़ के पंद्रह, 10 एकड़ के बीस और 5 एकड़ 43 प्लॉट शामिल हैं। फार्मा पार्क के 53 प्रतिशत हिस्से में इकाइयां और शेष हिस्से में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसमें 50 एकड़ में ड्राई पोर्ट, 70 एकड़ में कॉमन फैसिलिटी (सीईटीपी/एसटीपी/अन्य यूटिलिटीज़), 100 एकड़ में लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग, 60 एकड़ में इंस्टिट्यूशनल, टेस्टिंग एंड आरएंडडी, 270 एकड़ में रोड एंड ट्रांसपोर्ट, 250 एकड़ में ग्रीनरी, वॉटर बॉडीज एवं अन्य, 60 एकड़ में रेजिडेंशियल (हाउसिंग ग्रुप) आदि शामिल हैं।
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इनपर एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें बुनियादी विकास के लिए 460.60 करोड़, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए 20 करोड़, लैंड के लिए 144.2 करोड़ और एडमिनिस्ट्रेटिव, कंसल्टेंसी एवं प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए 10 करोड़ खर्च होंगे।
फार्मा उद्यमियों को 12 तरह की छूट
फार्मा पार्क में बिजली सप्लाई दो साल में 61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 43 किलोमीटर में 220 केवी ट्रांसमिशन की लाइन बिछाई जाएगी। वहीं जामनी नदी पर 60 करोड़ लागत से पंपिंग स्टेशन के साथ चेक डैम रिजर्व वायर बनाया जाएगा। साथ ही 50 करोड़ से ललितपुर एयरपोर्ट काे अपग्रेट किया जाएगा।
उद्यमियों को ब्याज पर सब्सिडी, एसजीएसटी रिफंड, स्टांप ड्यूटी में छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट, ईपीएफ वापसी, भाड़े पर सब्सिडी, एयर कार्गो हेंडलिंग सब्सिडी, पेटेंट रजिस्ट्रेशन सब्सिडी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन सब्सिडी, स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव और डिमेड ओपन एसेस आदि रियायतें मिलेंगी।
