लखनऊ। नमामि गंगे क्लीन अभियान के तहत जैविक खेती (Organic Farming) को बढ़ावा देने के अभियान में जल्द ही तेजी आएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने भी अपना राज्यांश 33 करोड़ 46 लाख रुपये अवमुक्त कर दिये हैं। इससे मृदा एवं जल संरक्षण, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कामों में काफी तेजी आएगी।
विशेष सचिव शत्रुंजय कुमार सिंह द्वारा कृषि निदेशक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इस राशि का भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाएगा।
स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार योजना की गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
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धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।
