मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को धान खरीद केंद्रों पर तेजी से खरीद कार्य चलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीद केंद्रों पर किसानों का धान त्वरित ढंग से खरीदा जाये। उन्होंने खरीद केंद्रों पर अतिरिक्त कांटों की व्यवस्था की जाये, जिससे किसानों का धान तेजी से खरीदा जा सके।
मुख्यमंत्री यहां लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वरासत अभियान को तेजी से चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की कार्यवाही तय समय सारणी के अनुरूप की जाये।
योगी ने कहा कि प्रदेश में आये कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ गठित किया गया है। कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए योजना बद्ध ढंग से कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार की जाये।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र स्थानीय स्तर पर स्थापित किए जायें। इससे अभ्यर्थियों को काफी सुविधा होगी और उनका समय व पैसा भी बचेगा।
योगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कृतसंकल्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों और उद्यमियों को नीति के अनुरूप विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को इस दिशा में पूरी सक्रियता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि उद्योगपतियों और उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए सभी सुविधाएं समयबद्ध ढंग से दी जायें।
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दूसरी तरफ, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि अब तक किसानों से 416.21 लाख कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले साल की तुलना काफी ज्यादा है। अब तक 7780 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अब तक किसानों से 6,33,813.10 कुंतल मक्का की खरीद की जा चुकी है। राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की समस्या का निदान प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।
सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो और उन्हें धान, मूंगफली व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर मिले। उन्होंने बताया कि मक्का और मूंगफली की खरीद पहली बार की जा रही है। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी तरह की समस्या न हो और खरीद केंद्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो या कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। धान खरीद केंद्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान खरीद केंद्रों पर जिलाधिकारी द्वारा लगातार सत्यापन, अनुश्रवण और आकस्मिक निरीक्षण करे।
