नई तकनीक का इस्तेमाल करके शहरों के विकास को नया आयाम देने के उद्देश्य से राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तीन दिवसीय ‘न्यू अर्बन इंडिया कांफ्रेस एवं एक्सपो’ का समापन हो गया।
समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि कार्यक्रम में कुल 17 सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें अर्बन प्लानिंग, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, आवास निर्माण में नई तकनीक के इस्तेमाल, डिजिटल अर्बन इकोनॉमी, वॉटर सिक्योर सिटीज आदि के मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श हुआ। इसका लाभ शहरों के विकास में मिलेगा।
शहरों के विकास के मामले में उप्र देश के शीर्ष प्रदेशों में शामिल हो चुका है। खासकर स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन और पीएम आवास योजना में यूपी ने बढ़त हासिल कर ली है।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि शहरों में बढ़ती आबादी की वजह से नगर निकायों पर शहरों में सुविधाएं मुहैया कराने का दबाव बढ़ गया है, जो एक बड़ी चुनौती है। शहर किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास का इंजन होते हैं। यहां आर्थिक गतिविधियां तेज गति से चलती हैं। यही वजह है कि गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। शहरीकरण के बढ़ते दबाव को देखते हुए ही दो वर्षों में 83 नये नगर निकायों का गठन किया गया है। कूड़ा निस्तारण को बड़ी समस्या बताते हुए टंडन ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटक्षेत्र में यूपी में तेजी से काम किया है।
अब तक प्रदेश के 16 जिलों में प्लांट लगाया जा चुका है और 33 जिलों मे लगाने का काम चल रहा है। प्रदेश केसभी शहरों में इस समय मात्र 40 प्रतिशत कूड़े का ही निस्तारण हो पा रहा है लेकिन सभी शहरों में कूड़ा निस्तारण प्लांट लग जाने के बाद शत-प्रतिशत कूड़े का निस्तारण होने लगेगा। इस मौके पर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि तमाम विकसित देशों में लोग शहर के बजाय गांव में ही रहना पसंद करते हैं। इंग्लैंड में शहरों की तुलना में गांव में मकान मंहगे हैं।
सरकार ऐसी उपविधि तैयार करा रही है जिसमें शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण का खास ध्यान जाएगा और ग्रीन बेल्ट विकसित करना जरूरी होगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के अपर सचिव सुरेन्द्र कुमार वागड़े भी उपस्थित रहे।
