सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, वन्दे भारत रेल सेवा शुरू करने का किया आग्रह

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami)  ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम के लिए आमंत्रित किया। एक घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami)  ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से भी कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री (CM Dhami)  ने प्रधानमंत्री को चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भू-धंसाव से प्रभावितों को राहत और विस्थापन कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भूस्खलन एवं भू-धसाव के लिए आर्थिक पैकेज 2942.99 करोड़ की आवश्यकता है। उक्त पैकेज में प्रभावितों को अस्थाई राहत व आवास व्यवस्था के लिए 150 प्री फब्रिकेटेड घरों का निर्माण, साइट डेवलपमेंट कार्य, प्रभावित भत्ता प्रमुख है। आवासीय एवं व्यवसायिक अवसंरचनाओं के मुआवजे, असुरक्षित जोन में आने वाले परिवारों की जमीनों के मुआवजे, प्रभावित व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास एवं भूमि के अधिग्रहण व विकास और प्रभावित विभागीय अवसंरचनाओं की मरम्मत व पुनर्स्थापना का कार्य सम्मिलित है। जोशीमठ के स्थरीकरण व पुनर्विकास का कार्य भी किया जाना है।

मुख्यमंत्री (CM Dhami)  ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत ऑस्ट्रेलिया से 240 मैरीनो भेड़े दिसम्बर, 2019 में आयात की गई थीं। इसकी सफलता के आधार पर प्रथम चरण में 500 मैरीनो भेड़ों को आयात के प्रस्ताव में पशुधन मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय से सहयोग की मांग की।

प्रदेश सरकार की ओर से स्टेट मिलेट मिशन का वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक संचालन किया जा रहा है। मिलेट मिशन में 10,000 मैट्रिक टन मडुवा, किसानों से खरीद कर पीडीएस के माध्यम से वितरित किया जायेगा। साथ ही झंगोरे की खीर को मिड-डे-मील में सप्ताह में एक बार विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। झंगोरा, रामदाना एवं काकुनी के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, दलहन व तिलहन के अन्तर्गत गहत व काला भट्ट फसल के सत्य बीज के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री (CM Dhami)  ने बताया कि राज्य में नाबार्ड की ओर से 18 हजार पॉलीहाउस की स्थापना के लिए 280 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है। इससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे- सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्राबेरी आदि को राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मौनपालन के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना के दिशा-निर्देशानुसार 249.529 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसमें कुल अनुदान 203.391 करोड़ केन्द्र सरकार से अपेक्षित को प्रस्ताव स्वीकृति का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे में हवाई सेवाओं के संचालन करने व हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के दृष्टिगत हवाई अड्डे को भारतीय वायुसेना (रक्षा मंत्रालय) को हस्तांतरित के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया।मुख्यमंत्री ने राज्य में पीएमजीएसवाई-1 और ॥ के समस्त अवशेष 473 कार्यों को पूरा करने के लिए मार्च, 2024 तक की अनुमति प्रदान करने पर विचार किए जाने का निवेदन किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए सशक्त उत्तराखण्ड मिशन लॉन्च किया है। जिसके अन्तर्गत अगले 5 वर्षों में (2022-2027) जीएसडीपी 2.75 लाख करोड़ से दोगुना कर 5.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है।

वन्दे भारत रेल सेवा शुरू करने का किया आग्रह

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से हरिद्वार से वाराणसी के लिए वन्दे भारत रेल सेवा शुरू किए जाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि नई पर्यटन नीति के तहत काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भांति हर की पैड़ी हरिद्वार व ऋषिकेष कॉरिडोर पर कार्य किया जा रहा है। जनपद चमोली में माणा गांव से 5 किमी की दूरी पर अवस्थित मूसापानी स्थल को नाडावेट (गुजरात) की तर्ज पर विकसित किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास कार्यों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि औद्योगिकी एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अक्टूबर-नवम्बर में इन्वेस्टमेंट समिट प्रस्तावित है। राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड-सेतु बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के विजन के दृष्टिगत सोलर पावर पॉलिसी लाई गयी है। वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऋषिकेश एम्स का 280 शैय्याओं युक्त सैटेलॉइट सेन्टर, ऊधम सिंह नगर (कुमाऊं मण्डल) हेतु स्वीकृत है।