देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर दर्ज जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में जवाबदेही हर स्तर पर तय होगी और उदासीन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सचिवालय में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों पर भी सख्ती के निर्देश दिए जिनकी शिकायतों पर कार्रवाई शून्य प्रतिशत है।
उन्होंने विभागाध्यक्षों को ऐसे अधिकारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन शिकायतों का निर्धारित समय में समाधान नहीं हो पा रहा है, उनकी नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी स्तर पर की जाए। उन्होंने स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन तथा अन्य श्रेणियों में दर्ज शिकायतों की भी गंभीरता से समीक्षा करने को कहा, ताकि वास्तविक शिकायतें प्रभावित न हों। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सोमवार को जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों, मंडल स्तर पर मंडलायुक्तों और शासन स्तर पर सचिवों द्वारा नियमित समाधान दिवस आयोजित कर जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समाधान दिवस को प्रभावी जनसेवा का मंच बनाने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों द्वारा अपने प्रारंभिक सेवाकाल वाले क्षेत्रों में किए गए नवाचारों की विस्तृत सूची 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले ही महीने से पेंशन मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा भूमि संबंधी विवादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने बताया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर कुल 67,843 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण निस्तारण, 31,363 का आंशिक निस्तारण, 7,404 शिकायतें प्रक्रियाधीन, 4,061 शिकायतें लंबित तथा 3,738 शिकायतें स्पेशल क्लोज श्रेणी में हैं। उन्होंने बताया कि स्पेशल क्लोज की दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो पूर्व अवधि की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है। साथ ही विभागों में शिकायतों के औसत निस्तारण समय में भी सुधार दर्ज किया गया है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर बातचीत कर शिकायतों के निस्तारण की स्थिति भी जानी। अल्मोड़ा के मोहम्मद सलमान ने कूड़ा निस्तारण संबंधी शिकायत के समाधान की जानकारी दी, जबकि नाली निर्माण की समस्या पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए। टिहरी गढ़वाल के आकाश रमोला ने चंबा की सुमन कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति संबंधी शिकायत के समाधान की पुष्टि की। हरिद्वार के जुल्फिकार खान की राजस्व विभाग से जुड़ी समस्या पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। उधम सिंह नगर के नजम खान और अल्मोड़ा के नंदन सिंह ने भी हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों के संतोषजनक निस्तारण पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली समीक्षा बैठक से पहले अपने-अपने विभागों की व्यापक समीक्षा कर लें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में केवल शिकायतों की संख्या नहीं, बल्कि शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि और विभागीय जवाबदेही के आधार पर समीक्षा की जाएगी।
