लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने गुरुवार को लोक भवन सभागार में ई-अधियाचन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में अधिकारी वर्ग में चयनित भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले छह साल में साढ़े पांच लाख युवाओं को सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ दी है। किसी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री (CM Yogi) ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के समक्ष नौकरी एवं रोजगार की संभावनाएं हैं। आज युवाओं को उत्तर प्रदेश के बारे में बताने में गौरव की अनुभूति होती है। छह वर्ष पहले यहां विकास के कार्य में माफिया हावी होते थे। यहां पर प्रशासन में ट्रांसफर-पोस्टिंग तास के पत्तों की तरह होती थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में पिछले छह वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ।
निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत UPPSC द्वारा चयनित 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरण और ‘ई-अधियाचन’ पोर्टल के उद्घाटन कार्यक्रम में… https://t.co/aMwUxqUHXH
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 23, 2023
मुख्यमंत्री (CM Yogi) ने कहा कि प्रदेश में एक तरफ पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ निवेश के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। पांच लाख से अधिक युवाओं को अपना स्टार्टअप लगाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहित किया है। प्रदेश के युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ने में इन्वेस्टर समिट सहायक होगी।
आदित्यनाथ (CM Yogi) ने कहा कि जनपद स्तर पर अभ्युदय कोचिंग शुरू की जाएगी। किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को मिलनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को प्रयास करना चाहिए।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, नगर विकास मंत्री एके शर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री (CM Yogi) आज उप्र माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद और उप्र माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण के संबंध में प्रस्तुतीकरण बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण की कार्य योजना के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करेंगे। इसके बाद योगी शाम 07 बजे उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्रस्तुतीकरण बैठक में हिस्सा लेंगे।
