जलशक्ति मंत्री डा. महेन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कोरपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल) द्वारा कराये जा रहे कार्याें को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
श्री सिंह आज यहां कारपोरेशन को आवंटित कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विभाग द्वारा नदियों के ड्रेजिंग कार्य, जल जीवन मिशन, विभिन्न चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लान्ट तथा निर्माण सम्बन्धित सिविल कार्याें की विस्तार से समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि संस्था को गुणवत्तायुक्त एवं समय से कार्य संपादित करने से और अधिक कार्य मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों, से कहा कि वे अधिक से अधिक कार्य लेने के लिए प्रयास करें। कारपोरेशन को निर्माण के मामले में नं0 एक बनाने का प्रयास करें। उन्होंने कार्यस्थल पर कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन भी कराने की अपेक्षा की।
कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों को मासिक सहायता के लिए न्यूनतम आय सीमा बढ़ी
डा0 सिंह ने कहा कि यूपीपीसीएल को एक बेहतर कार्यदायी संस्था बनाने का लक्ष्य रखे। उन्हाेंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने दायित्वों को पूरी पारदर्शिता से पूरा करे। उन्होंने अधिकारियों से यह भी अपेक्षा किया कि वे मानक के अनुरूप एवं कार्य समय से पहले कार्य को पूर्ण करायें। उससे जहां कार्यदायी संस्था की पहचान बनेगी वहीं दूसरी तरफ और अधिक कार्य मिलने की संभावना बनेगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कराये जा रहे कार्यों को नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण किया जाना सुनीश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी अपना एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाये तथा संस्था द्वारा कराये जा रहे कार्याें को सोशल मीडिया पर अपलोड करके उनका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराये। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि निर्माण स्थलों पर कराये जा रहे कार्याें को स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं संबधित विभाग के मंत्री को भी स्थलीय निरीक्षण कराये जाने का आग्रह करें।
उत्तर प्रदेश में अब तक 55.34 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया
जलशक्ति मंत्री ने कहा कि मानसून से पूर्व बाढ़ से सुरक्षा के किये कराये जा रहे कार्यों को जनता के साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा विभागीय अधिकारियों की सराहना की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हए कहा कि सभी कार्य समय से कराये जाये जिससे गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश की जनता को बाढ़ की विभिषिका को सामना नहीं करना पड़ेगा।
