लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव (Civic Elections) की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वार्ड आरक्षण का काम अंतिम चरण में है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) के समक्ष इसका प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण हो चुका है। निकाय चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा इस बार 4400 से अधिक वार्ड बढ़ने की सूचना मिल रही है। नए निकायों में 10 से 15 वार्ड बनाए गए हैं। विस्तारित होने वाले निकायों में दो से चार वार्ड बढ़ाए गए हैं।
रैपिड सर्वे के आधार पर वार्डों के आरक्षण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 50 से अधिक जिलों से मिले वार्ड आरक्षण के प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए इसे लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है।
चरणबद्ध तरीके से वार्डों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इस पर आपत्तियों के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद इसकी अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
नगर विकास विभाग सबसे पहले 200 पालिका परिषद और 546 नगर पंचायतों के अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की अधिसूचना जारी करेगा। इनके आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर किया जा रहा है। इसलिए अधिकतर सीटों के आरक्षण में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है।
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सीमा विस्तार या जातियों की गणना में अधिक अंतर न होने से कुछ सीटों का वही आरक्षण भी रहा सकता है। नगर विकास मंत्री को इसकी प्रारंभिक जानकारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष जल्द ही इसको लेकर बैठक होने वाली है। इसके आधार पर सीटों के आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाएगा।
