लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र का विकास और भविष्य उसकी उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली एवं गुणवत्ता पर निर्भर करता है।
श्रीमती आनंदीबेन ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भूमिका पर राज्यपालों के वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी समाज, राष्ट्र का विकास और भविष्य उसकी उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली एवं गुणवत्ता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि देश के उज्ज्वल भविष्य के संजोये गये सपनों को साकार करने के उद्देश्य से गहन विचार-विमर्श के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में शिक्षा के नवीन रूप का आविर्भाव हुआ है। उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति में बुनियादी शिक्षा से लेकर स्कूल-कालेजों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ द्वारा प्रदेश के राज्यपालों, उप राज्यपालों एवं विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ की गयी वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान श्रीमती आनंदीबेन ने कहा कि दोनों राज्यों में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए गम्भीरता से मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों में गठित टास्क फोर्स निकट भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिस पर सम्यक विचार-विमर्श के उपरान्त इसे लागू किए जाने की प्रभावी कार्रवाई की जायेगी।
राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ इसमें बालिकाओं एवं दिव्यांगों की शिक्षा के मद्देनजर सकारात्मक निर्णय लिये गये हैं, वहीं सामाजिक समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के भी प्रयास किये गये हैं। इसके साथ ही देश की प्राचीनतम भाषा संस्कृत की महत्ता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक गुणवत्ता एवं शोध का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री डा0 दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मोनिका एस0गर्ग तथा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की कुलपति प्रो0 नीलिमा गुप्ता भी आनलाइन जुड़ी हुईं थी।
