लखनऊ। प्रदेश सरकार जनहित को केंद्र में रखकर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक नगरीय परिवहन व्यवस्था की दिशा में बड़े और ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) ने आज कैबिनेट बैठक के उपरांत जानकारी दी कि प्रदेश में नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट (एनसीसी) मॉडल पर आधारित इलेक्ट्रिक बसों का शीघ्र संचालन प्रारंभ किया जाएगा। इस परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट जनपद कानपुर नगर, लखनऊ एवं उनके समीपवर्ती प्रमुख कस्बों में लागू किया जाएगा।
मंत्री श्री शर्मा (AK Sharma) ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत निजी ऑपरेटरों द्वारा लखनऊ एवं कानपुर नगर में 10-10 मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक चयनित निजी ऑपरेटर को अपने निर्धारित मार्गों पर ही बस संचालन की अनुमति होगी और उस रूट पर किसी अन्य निजी ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह व्यवस्था व्यवस्थित संचालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।उन्होंने बताया कि इस अनुबंध की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि से 12 वर्ष की होगी। इस अवधि में चयनित निजी बस ऑपरेटर ही बसों की खरीद, निर्माण, आपूर्ति, अनुरक्षण (मेंटेनेंस) एवं अन्य अवसंरचना की स्थापना करेंगे। इसके अतिरिक्त किराया संग्रहण की संपूर्ण जिम्मेदारी भी निजी ऑपरेटर की होगी।
मंत्री श्री शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि इस मॉडल में किराया एवं टैरिफ शुल्क निर्धारण की जिम्मेदारी सरकार की होगी। यह दरें समझौते की शर्तों के अनुरूप तय की जाएंगी ताकि यात्रियों को सुविधाजनक एवं किफायती परिवहन उपलब्ध हो सके। साथ ही परिवहन विभाग एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ/आरटीए) से आवश्यक रूट लाइसेंस प्राप्त कर निजी ऑपरेटरों को विशिष्ट मार्गों पर बसें संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम केवल एक परिवहन व्यवस्था का विस्तार नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं जनहित से जुड़ी एक क्रांतिकारी पहल है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जहां आम नागरिकों को आधुनिक, आरामदायक और प्रदूषण रहित यात्रा सुविधा मिलेगी, वहीं प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा और हरित तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।
श्री शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के नगरों को सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी की ओर अग्रसर करना है। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर इसे अन्य नगरों एवं महानगरों में भी विस्तारित किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के संकल्प के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से न केवल नवीन रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, बल्कि निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। निजी ऑपरेटरों की सक्रिय भागीदारी से सरकार के वित्तीय बोझ में भी कमी आएगी और बेहतर गुणवत्ता की सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध होंगी।
मंत्री ए. के. शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है कि जनता को सुरक्षित, सुलभ, सस्ती एवं प्रदूषण रहित परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराई जाए।
