ई-कॉमर्स पर सी. आई. आईं. द्वारा आयोजित कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए एमएसएमई मंत्री’ श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा की इस महामारी के दौर में ई-कॉमर्स ने एक बहुत ही एहम भूमिका निभाई है जो की अन्यथा सप्लाई चेन के दृष्टिकोण से एक बड़ी चुनौती बन सकती थी।
उन्होंने ये भी बताया की मौजूदा हालत तथा बाजार के सामान्य होने के बाद ई-कॉमर्स क्षेत्र को एक सस्टेनेबल मॉडल स्थापित करना होगा, जो कि समय की मांग के अनुरूप हो। उन्होंने अमेजन एवं फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कम्पनियो को धन्यवाद देते हुए कहा की इन संस्थान द्वारा प्रयागराज में स्थापित की जा रही ऑक्सीजन प्लांट सराहनीय है।
उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफार्म पर व्यापर तथा अपने उत्पादों की ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहिए। इसी दिशा में राज्य सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ ओडीओपी उत्पादों के क्रय-विक्रय को तीव्र करने के लिए अग्रसर है।
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श्री संजीव मित्तल, आयुक्त, अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश ने कहा की इस महामारी के दौर में ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार में वृद्धि हुई है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिजिटल इंडिया पहल तथा आधुनिक बैंकिंग प्रणाली ने व्यापार में डिजिटल ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। उन्होंने बताया की अकेले उत्तर प्रदेश में तकरीबन १६ करोड़ मोबाइल उपभोगता मौजूद है जो की ई-कॉमर्स के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़े मार्किट के द्वार खोलता है। क्योंकि सरकार ने वेयरहाउसिंग को उद्योग का दर्जा देने के साथ साथ प्रदेश में लुभावनी लाॅजिस्टिक तथा वेयरहाउस नीति स्थापित की है, जिसके कारण प्रदेश वेयरहाउसिंग हब बनने को पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा की डाटा प्राइवेसी तथा उपभोगता सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ-साथ ये भी ध्यान रखना होगा की अत्यंत डिजिटलीकरण से पारम्परिक किराना व्यापारियों को किसी प्रकार से व्यापारिक क्षति न पहुंचे।
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’श्री सी पी गुप्ता, अध्यक्ष, सी आई आई उत्तर प्रदेश’ ने यह बताया की वर्ष 2026 तक ई-कॉमर्स बिजनेस २०० बिलियन डॉलर का होने की सम्भावना है। अतः न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे उद्योगों के लिए भी अपना ग्राहक आधार बढ़ने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। ’श्री हसन याकूब, अध्यक्ष, सी आई आई यूपी ई-कॉमर्स पैनल’ ने बताया की उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़े विक्रेता के रूप में उभर रहा है तथा अधोरचनात्मक विकास, कौशल विकास, तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री हसन ने राज्य सरकार से इ-कॉमर्स कंपनियों को, उनके त्वरित सेवा तथा व्यापक पहुंच होने के कारण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का हिस्सा बनाने का अनुरोध किया।
श्री विनम्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष्य, सी आई आई उत्तर प्रदेश, तथा निदेशक, टेक्निकल एसोसिएट्स’, ने बताया उत्तर प्रदेश की डैड इकाइयां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक अहम भूमिका निभाती है। सी आई आई ई-कॉमर्स कांफ्रेंस के माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़े कई विषयों पर चर्चा परिचर्चा हुई, जिसमें ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी उत्पादनो की डिलीवरी की मांग तथा ई-कॉमर्स कंपनियों को कर में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन देना शामिल है।
