लखनऊ। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने अविलंब एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू करने की मांग की। परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि शहरी और ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता इस इंतजार में हैं कि जल्द ही एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को लाई जाय, जिससे उन्हें बिल चुकाने में सहुलियत मिल सके।
अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में लंबे समय से शहरी ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं सहित किसान छोटे दुकानदार एकमुश्त समाधान योजना का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एवं पावर कारपोरेशन प्रबंधन तत्काल पूरे प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना लागू करके गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बिजली बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करे। पूरा मार्च बीतने को है, लेकिन अभी तक एकमुश्त समाधान योजना नहीं आई। इससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं में काफी निराशा व्याप्त है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जहां सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि वर्ष 2023 -24 यानी कि एक अप्रैल 20 23 से किसानों की बिजली फ्री की जाएगी। ऐसे में यदि इस समय किसानों के लिए भी एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लाई जाए तो पिछला बकाया स्वता समाप्त हो जाएगा।
यदि बात करें प्रदेश में जनवरी 2023 तक के आंकडों पर तो घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं पर लगभग 23000 करोड़ का बकाया है। वाणिज्य विद्युत उपभोक्ताओं पर 3600, वहीं किसानों पर भी लगभग 4500 करोड़ का बकाया है। OTS लाने पर इस बकाए में काफी हद तक कमी आएगी।
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उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसे विद्युत उपभोक्ता है। जो एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का इंतजार करते हैं। वह इसलिए भी क्योंकि प्रत्येक वर्ष पावर कारपोरेशन प्रबंधन व सरकार ओटीएस लाकर बकायेदारों को सुविधा देती है। ऐसे में पावर कारपोरेशन प्रबंधन को ओटीएस लाने की दिशा में विचार करना चाहिए।
