हरिद्वार। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क की खामियों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित (DM Mayur Dixit) ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए ड्रोन से निगरानी कराई जाएगी और पुलिस, परिवहन विभाग, एनएचएआई और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें अभियान चलाएंगी।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई और राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग व ब्लैकस्पॉट को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने एनएचएआई को हाईवे किनारे अतिक्रमण रोकने और गश्ती दलों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। ड्रोन सर्वे के माध्यम से अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क की खामियों की पहचान की जाएगी। परिवहन विभाग को पुलिस और एनएचएआई के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने को कहा गया है।
निर्देश दिए गए कि भारी वाहन केवल निर्धारित ले-बाय और पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं।
सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्धारित समय में सड़कों को गड्ढा-मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही टोल-फ्री 1033 हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने
यह भी स्पष्ट किया कि एनएचएआई या लोक निर्माण विभाग की अनुमति के बिना हाईवे क्षेत्र में कोई लाइसेंस या एनओसी जारी नहीं होगी। प्रशासन ने हाईवे किनारे व्यापार करने वालों से अवैध कब्जे स्वयं हटाने की अपील की है। बैठक में नगर आयुक्त नंदन कुमार, एसपी यातायात निशा यादव, अधीक्षण अभियंता डीके सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
