उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ सम्पत्तियों पर निर्माण कराने के लिए अब विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना अनिवार्य करने के साथ अवैध रुप से कराये गये निर्माण के विरूद्ध अभियान चलाकर उसे ध्वस्त कराया जायेगा।
राज्य के वक्फ एवं हज राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवास एवं नियोजन विभाग ने विकास प्राधिकरण को वक्फ संपत्तियों पर व्यवसायिक केंद्र तथा किसी भी प्रकार का निर्माण करने के लिए मानचित्र स्वीकृत करने की अनुमति अनिवार्य कर दी है। आवास विभाग ने यह अनुमति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इस सबंध में जारी आदेश के तहत दी है।
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उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। जिसमें सभी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को वक्फ संपत्तियों पर निर्माण के लिए नक्शा पास करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
श्री रजा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने फरवरी 1994 में लाये शासनादेश को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया है, जिससे प्रदेश की वक्फ संपत्तियों पर किसी भी तरह के निर्माण के लिए नक्शा पास न/न कराने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी वजह से तमाम संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने आदि की शिकायतें आ रही थी। इसके मद्देनजर ही गत 23 अक्टूबर को नक्शा पास कराने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था, जिसे आवास विभाग ने स्वीकार कर लिया है। आवास विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक अब वक्फ संपत्तियों पर व्यवसायिक केंद्र या फिर अन्य किसी तरह के निर्माण के लिए विकास प्राधिकरणों में मानचित्र जमा होने पर नियमानुसार उसे पास किया जाएगा।
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हज मंत्री ने बताया कि अब वक्फ सम्पत्तियों पर नाजायज कब्जे कर के अवैध निर्माण, क़ब्जेदार और भू-माफिया नहीं करा सकेंगे। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से वक्फ सम्पत्ति की रक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार का यह फैसला वक्फ हित में और वक्फ सम्पत्ति की रक्षा करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही वक्फ सम्पत्तियों पर किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध अभियान चलाया जायेगा तथा इन्हें चिन्हित कर अवैध निर्माण को प्रदेश सरकार ध्वस्त कराने का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि इससे वक्फ संपत्ति के विकास का भी रास्ता खुलेगा और औकाफ के आय में भी बढ़ोतरी होगी।
