लखनऊ। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक अवैध खनन मामले के संबंध में एक पूर्व IAS अधिकारी को बुक किया है। यह घोटाला अखिलेश यादव सरकार के तहत हुआ था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में खनिजों के अवैध खनन के संबंध में एक पूर्व IAS अधिकारी के आवासों पर छापे मारे, जो कथित तौर पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान हुए थे।
सीबीआई ने सत्येंद्र सिंह, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) और नौ अन्य लोगों के खिलाफ राज्य में अवैध खनन की अनुमति देने के लिए एक एफआईआर भी दर्ज की है। 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई को राज्य में अवैध खनन मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था।
छापे में करोड़ों रुपये की संपत्ति बरामद
सत्येंद्र सिंह के घर पर तलाशी अभियान के दौरान, सीबीआई ने 10 लाख रुपये नकद, लगभग 44 अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, 51 लाख रुपये की सावधि जमा, उनके नाम और लखनऊ में उनके परिवार के सदस्यों के तहत रखे गए लगभग 36 बैंक खातों का विवरण, कानपुर, गाजियाबाद, नई दिल्ली के साथ 6 लॉकरों की चाबियां। लॉकरों में 2.11 करोड़ रुपये के सोने और चांदी के आभूषण और 1 लाख रुपये की पुरानी करेंसी भी मिली।
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सीबीआई ने कौशाम्बी और लखनऊ में 9 अलग-अलग स्थानों पर अभियुक्तों के ठिकानों पर छापे मारे जिसमें विभिन्न दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
क्या हैं आरोप?
सीबीआई ने आरोपों पर मामला दर्ज किया है कि वर्ष 2012-14 के दौरान, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) सत्येंद्र सिंह ने दो ताजा पट्टों से सम्मानित किया था और अन्य आरोपियों को 9 नए पट्टे भी दिए थे ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के 31 मई, 2012 के आदेशों में उल्लिखित ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का पालन किए बिना जिला कौशाम्बी (यूपी) में लघु खनिजों का।
सत्येंद्र सिंह के अलावा, सीबीआई ने मामले में आरोपी के रूप में नेपाली निषाद, नर नारायण मिश्रा, रमाकांत द्विवेदी, खेमराज सिंह, राम प्रताप सिंह, मुन्नी लाल, शिव प्रकाश सिंह, राम अभिलाष और योग सिंह को भी आरोपी बनाया है।
