उत्तर प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की बैठक आहूत की गई। उन्होंने समस्त अधिकारीगण को निर्देश दिया कि वृक्षारोपण, पेयजल व स्कूलो की बाउंड्री से सम्बंधित कार्याे को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही निर्देश दिया गया कि व्यक्तिगत रूप से जो भी समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक में उठाई गई है, उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग की भूमि पर जो भी अतिक्रमण है उन्हे अविलम्ब हटाकर वृक्षारोपण हेतु लोगों में जागरूकता लायी जाये। उन्होंने कहा कि जो भी वृक्ष लगायें जाये उनकी सुरक्षा की जाये एवं वृक्षारोपण के लिए टी-गार्ड की व्यवस्था की जाये। उन्होंने लखनऊ कानपुर रोड़ की सर्विस लाइन के अन्तर्गत वन विभाग की जो भूमि है उस पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिये।
सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जनप्रतिनिधि जब ग्रामीण भ्रमण पर जाये तो सामुदायिक शौचालयों एवं स्कूलों का अवश्य निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जनसहभागिता होनी चाहिए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिन ग्रामीण भ्रमण किया जाये ग्रामीण भ्रमण की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायें। बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा मंत्री को अवगत कराया गया कि सफाई कर्मी स्वयं कार्य पर न जा कर अपने स्थान पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा सफाई कार्य कराते हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रकरण की जांच हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी सफाई कर्मचारी अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराते हुए पाए जाएगे उनको तत्काल सस्पेंड किया जाय।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाये इससे जनता में विश्वास पैदा होता है। उन्होने कहा कि जो भी जर्जर विद्यालय है उनका निरीक्षण कर रिर्पाेट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें, यदि कोई नई पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 बने तो साथ ही पदों का सृजन भी किया जायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को सभी अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व कार्यालय आकर अपने अपने पटल की साफ-सफाई अवश्य करें। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के द्वितीय तल पर नवीन अटल बिहारी बाजपेयी सभागार/वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम का लोकार्पण भी किया गया।
प्रभारी मंत्री द्वारा ज़िला योजना समिति की बैठक में 42 बिंदुओं के लिए प्रस्तावित परिव्ययो पर गहन समीक्षा की गई। वर्ष 2021-22 के लिए कुल 43696.00 लाख रूपये के परिव्य्य का प्रस्ताव किया गया है। जिसमे 16729.29 लाख रूपये पूंजीगत और 26966.71 लाख रूपये राजस्व के मद में है।
बैठक में कृषि क्षेत्र हेतु 5048.54 लाख रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। जिसमे कृषि विभाग को तिलहनी फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के लिये 30 लाख रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। लघु एवं सीमांत कृषकों की सहायता हेतु 501.50 लाख रूपये गहरे नलकूप हेतु 17.80 लाख रूपये, मध्यम नलकूप हेतु 1224 लाख रूपये, ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग/चेक डैम हेतु 185.23 लाख रूपये, पशुपालन हेतु 520 लाख रूपये, दुग्ध विकास हेतु 1096.67 लाख रूपये, जनपद की सहकारी समितियों के जर्जर गोदामो की मरम्मत व बाउंडरी वाल के निर्माण हेतु 1233.34 लाख रूपये और राजकीय लघु सिंचाई हेतु 240 लाख रूपये के परिव्वय का प्रस्ताव किया गया।
वनीकरण हेतु 1252.60 लाख रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। जिसमे शहरी समाजिक वानिकी के अंतर्गत विभिन्न मार्गाे के किनारे 5000 ब्रिक गार्ड मय पौधरोपण, 200 वृक्षारोपण प्रथम संवर्धन, 355 द्वितीय संवर्धन, 5000 एच0डी0पी0ई0 बैग में बड़ी पौध उगान हेतु 167.67 लाख रूपये व ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 1084.93 लाख रूपये के परिव्वय का प्रस्ताव किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिये वृक्षारोपण अतिमहत्वपूर्ण है। साथ ही निर्देश दिया कि समस्त स्थलों पर वृक्षारोपण ट्री गार्ड के साथ किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वृक्षारोपण के साथ वृक्षों पर नम्बरिंग भी की जाए जिससे उनकी मॉनिटरिंग भी कराई जा सकें। बैठक में संज्ञान में आया कि शहरी क्षेत्रों पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड नही लगे हुए है। जिसके लिए निर्देश दिया गया कि वृक्षारोपण के साथ साथ पौधों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही निर्देश दिया कि स्कूल/कालेजो, हाईवे के किनारे व पार्काे आदि में वृक्षारोपण करना सुनिश्चित कराया जाए।
रोजगार सृजन हेतु 6544.97 लाख रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत 21.81 लाख रूपये मानव दिवस रोजगार सृजित करने हेतु कुल 6544.97 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसमे केन्द्रश के रूप में 5890.47 लाख का प्रस्ताव है।
शिक्षा हेतु 12196.85 लाख रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। जिसमे मिड डे मील योजना के अंर्तगत मेनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने हेतु 1997.06 लाख रूपये, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद में शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं अन्य को मानदेय हेतु 6413.89 लाख रूपये, राजकीय उ0 म0 विद्यालयों के भवनों के निर्माण, विस्तार, विधुतीकरण तथा भूमि/भवन क्रय हेतु 12.64 लाख रूपये, जनपद के अंतर्गत 17 राजकीय विद्यालयों के अधूरे कार्याे एवं फर्नीचर उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 111.40 लाख रूपये, शिक्षक/कर्मचारियों के वेतन हेतु 2486.30 लाख रूपये, विद्यालय विकास अनुदान/ट्रेनिग, विविध कार्यक्रम हेतु 44.25 लाख रूपये, आई0आई0टी0 अलीगंज, चारबाग, मोहनलालगंज एवं मलिहाबाद के आधुनिकीकरण हेतु 448.30 लाख रूपये एवं राजकीय औधोगिक संस्थान चारबाग, मलिहाबाद, विश्व बैंक एवं अलीगंज के भवन निर्माण हेतु 640.लाख रूपये के परिव्वय का प्रस्ताव किया गया।
परिवहन हेतु 7650 लाख रूपये, समाजिक सुरक्षा हेतु 2290.90 लाख रूपये, स्वास्थ्य सेवाओं हेतु 4412.85 लाख, पेयजल हेतु 1122.77 लाख व अन्य योजनाओं हेतु 3176.52 लाख के परिव्वय का प्रस्ताव किया गया है।
बैठक में मंत्री मोहसिन रज़ा, मंत्री स्वाति सिंह, विधायक नीरज वोहरा, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार, परियोजना अधिकारी ग्राम्य विकास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, डी0सी0 एन आर एल एम, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अन्य विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
