उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की ‘स्वामित्व योजना’ के तहत सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
राज्य की पंचायतीराज विभाग की निदेशक श्रीमती किंजल सिंह ने आज यहां बताया कि पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने निर्देश दिये गये हैं कि विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाये इसका विशेष ध्यान रखा जाये तथा भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्राथमिकता की ‘स्वामित्व योजना’ के तहत सभी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने बताया कि सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभागीय प्रमुख गतिविधियों राष्ट्रीय ग्राम स्वराज एव वित्त आयोग के तहत संचालित कार्यक्रमों सम्बधी कार्य सही ढंग से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि सचिव पंचायतीराज द्वारा ऑडिट ऑनलइन किये जाने की व्यवस्था की जाये इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्ययोजना बनाकर प्रतिनिधि और कर्मियों की क्षमता का विकास किया जाए।
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श्रीमती सिंह ने जनप्रतिनिधियों को शिक्षित किया जाए सामुदायिक सेवा केंद्र की पंचायत भवन में स्थापना कर ग्राम वासियों को बेहतर सुविधा दी जाए । इसके लिए मॉडल सर्विस अनुबंध तैयार कर सीएससी के सक्रिय संचालन का रोड मैप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएससी को दी जाने वाली सुविधाएं एवं सीएससी के लाभ में पंचायतों के अंश पर भी विचार किया जाए। पंचायतों में वित्तीय लेखा-जोखा व्यवस्थित करने के लिए संचालित ऑनलाइन ऑडिट एप्लिकेशन पर सहकारी समिति एवं पंचायत विंग के अधिकारी एप्लीकेशन परिवर्तनकारी एप्लीकेशन के रूप में संचालित कर पंचायतों में लेखा व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जाये। इसके साथ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम शत प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ऑफलाइन के माध्य से पंचायतों के खातों का ऑडिट किया जायेें।
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निदेशक, पंचायतीराज, श्रीमती किंजल सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गये कि पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं पर विशेष बल दिया जाये तथा प्रत्येक गतिविधि के लिए मानकों की स्पष्ट रूपरेखा प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए जिससे आम जनमानस को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले सके एवं पंचायतों में कराए जा रहे विभिन्न कार्यो की गुणवत्ता की जाॅच थर्ड पार्टी एवं विषय विशेषज्ञों से सहयोग लेकर कराये जाने के निर्देश दिए गये हैं।
