दिल्ली। तमाम परेशानियों के बाद भी किसान अपनी मांगें मनवाए बिना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। इसके साथ ही बीते कई दिनों की तरह आज भी दिल्ली की कई सीमाएं और रास्ते बंद हैं। एक ओर जहां सरकार ने किसान नेताओं के साथ होने वाली बैठक की तारीख 30 दिसंबर तय की है, वहीं दूसरी ओर समाजसेवी अन्ना हजारे ने सरकार को पत्र लिख कहा है कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो वह जनवरी से आंदोलन छेड़ेंगे।
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दिल्ली सरकार ने एलान किया है कि वह सिंघु बॉर्डर पर बैठे किसानों को वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। सरकार 100 मीटर के दायरे में हॉटस्पॉट लगाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ पटना में प्रदर्शन कर रहे सीपीआई-एमएल के कार्यकर्ताओं पर मंगलवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
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कांग्रेस ने सरकार की ओर से किसान संगठनों को नए दौर की बातचीत के लिए बुलाने की पृष्ठभूमि में मंगलवार को कहा कि सरकार को मौखिक आश्वासन देने के बजाय संसद के जरिए कानून बनाकर किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने यह आरोप भी लगाया कि तीनों कृषि कानून लाना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म करने की साजिश है।
