बरेली: उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Maurya) ने आज कलेक्ट्रेट सभागार, बरेली में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था, राजस्व, ग्राम्य विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों की लगभग 37 विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों की सूची का पुनः आंकलन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे तथा सभी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा में आवास उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद में निष्क्रिय स्वयं सहायता समूहों की सूची तैयार की जाए। संबंधित समूहों की दीदियों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर अधिक लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, जिससे प्रदेश सरकार के “लखपति दीदी” अभियान के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित उन मार्गों का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए जो वर्तमान में जर्जर अथवा जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं। ऐसे मार्गों का प्राथमिकता के आधार पर डामरीकरण, सुदृढ़ीकरण अथवा नवनीकरण कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर रोजगारपरक गतिविधियों से जोड़ा जाए, जिससे प्रदेश सरकार के आत्मनिर्भर एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य को मजबूती मिले।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे तथा कोई भी पात्र लाभार्थी इन योजनाओं से वंचित न रहने पाए। अधिकारियों को पात्रता का सत्यापन कर शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने पर विशेष जोर दिया, ताकि प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराया जाए। साथ ही प्रतिभाशाली एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से अधिकाधिक जोड़ा जाए तथा एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के माध्यम से युवाओं को स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्वरोजगार एवं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। प्रदेश सरकार की सभी जनहितकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित सभी उपजिलाधिकारियों, तहसील एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की शिकायतों को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर सुनते हुए नियमानुसार त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध एवं संतोषजनक समाधान कराया जाए तथा शासन की मंशा के अनुरूप जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
बैठक के उपरांत उप मुख्यमंत्री ने पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार जनकल्याण, सुशासन, पारदर्शिता और विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है, सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समयबद्ध रूप से पहुंचे तथा प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास को नई गति मिले।
बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा जनपद स्तरीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की।
