नए कृषि क़ानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 10वें दौर की बातचीत होनी है। बताया जा रहा है कि किसानों और सरकार के बीच यह आखिरी मीटिंग हो सकती है। वहीं, किसान नेताओं ने कहा कि सरकार के साथ बैठक जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं। साथ ही हमारी फसलों को MSP की कानूनी गारंटी मिले।
कृषि कानूनों पर किसानों से चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 12 जनवरी को 4 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई गई थी। 14 जनवरी यानी दो दिन बाद ही कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने नाम वापस ले लिया। अब कमेटी 19 जनवरी को किसानों के साथ पहली बैठक कर सकती है।
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एक किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा, ‘कृषि कानून संसद में पास हुए हैं और सरकार जानती है कि इन कानूनों को कोर्ट निष्प्रभावी नहीं कर सकता। जो किसान 28 दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, केंद्र को उन किसानों की भावनाओं से खेलना बंद करना चाहिए। किसी कमेटी को बना दिया जाना ही समाधान नहीं है।’
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के अलावा कुछ मंजूर नहीं है। केंद्र को जमीनी हकीकत का पता नहीं है। वहीं, पंजाब कैबिनेट ने केंद्र से किसानों के लिए MSP को वैधानिक हक दिए जाने की मांग की है।
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गुरुवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में आंदोलन में हुई किसानों की मौत पर दो दिन का मौन रखा गया। अब तक करीब 78 किसानों की आंदोलन में मौत हो चुकी है।
इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड (IMF) ने कहा कि भारत के नए किसान कानूनों को रिफॉर्म्स के लिए नया रास्ता बताया है। IMF के कम्युनिकेशन डायरेक्टर गैरी राइस के मुताबिक, भारत के ये नए कानून किसानों के काफी मददगार साबित होंगे। किसान बिना बिचौलियों वे सीधे विक्रेताओं से संपर्क कर सकेंगे। इससे गांवों की ग्रोथ में इजाफा होगा।
