पूर्व सैनिकों को मोदी सरकार का नए साल का गिफ्ट, वन रैंक वन पेंशन में किया संशोधन

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट (Modi government ) ने शुक्रवार को पूर्व सैनिकों को न्यू ईयर को गिफ्ट दे दिया। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना (One Rank One Pension) को संशोधित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन (One Rank One Pension) का रिवीजन किया गया है। पहले इस योजना में 20।60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था, लेकिन अब संशोधन के बाद 25 लाख को इसका फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राजस्व पर 8500 करोड़ का भार भी आएगा।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा, जिसमें 23,638.07 करोड़ रुपये की राशि बनती है। उन्होंने कहा इसका लाभ सभी रक्षा बलों से सेवानिवृत होने वाले और परिवार पेंशनधारकों को मिलेगा।

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जिन रक्षा कर्मियों ने 1 जुलाई 2014 के बाद वीआरएस (वॉलंटरी रिटायरमेंट) ले लिया है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि के बाद रिटायर हुए सुरक्षा कर्मियों का मिलाकर अब लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 2513002 पर पहुंच गई है।

क्या है वन रैंक वन पेंशन स्कीम (One Rank One Pension)?

वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) का मतलब है कि सशस्‍त्र बलों से रिटायर होने वाले समान रैंक वाले अफसरों को समान पेंशन, भले वो कभी भी रिटायर हुए हों यानी 1980 में रिटायर हुए कर्नल और आज रिटायर होने वाले कर्नल को एक जैसी पेंशन।