भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार को चार अरब सत्रह करोड़ बहत्तर लाख छियासी हजार रूपये अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश के शार्टफाॅल की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इस सम्बन्ध में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा 24 जून को शासनादेश जारी कर आवश्यक निर्देश अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को दिये गये है। जारी शासनादेश के अनुसार धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत निर्गत गाइड लाइन्स/दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
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आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
