लखनऊ। योगी सरकार मिशन रोजगार पर काम कर रही है। अब तक 11.16 लाख इकाइयों को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित किया गया। एमएसएमई इकाइयों से 27 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए है।
यह जानकारी राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने मंगलवार को संवाददाताओं को दी। उन्होंने बताया कि मिशन रोजगार अभियान के तहत प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रत्येक जिले की एक कार्य योजना बनाई जा रही है। जिसमें सरकारी नौकरियों के माध्यम से, सरकारी योजनाओं से स्वरोजगार, बैंकों से समन्वय करके, कौशल प्रशिक्षण द्वारा स्वरोजगार तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसरों कोे एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जायेगा, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किये जाएं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा मिशन रोजगार अभियान की समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें प्रत्येक विभागों के द्वारा मिशन रोजगार अभियान के तहत रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही भविष्य की कार्ययोजना पर विचार किया जायेगा।
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श्री सहगल ने बताया कि आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करने का कार्य तेजी किया जा रहा है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु,मध्यम एवं वृहद श्रेणी की 8.18 लाख से अधिक इकाइयां क्रियाशील हैं। प्रदेश में रोजगार के और अवसर सृजित करने के लिए तथा अधिक से अधिक लोगों को रोजगारों में लगाने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 6.79 लाख नई एमएसएमई इकाइयाें को 20,764 करोड़ का ऋण दिया गया है। प्रदेश सरकार मिशन रोजगार पर काम कर रही है। स्वरोजगार तथा उद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर दिये जा रहे हैं। अब तक 11.16 लाख इकाइयों को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित किया गया। एमएसएमई इकाइयों से 27 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए है।
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कृतसंकल्प है। दो दिन पूर्व क्रय केंद्रों का निरीक्षण कराया गया था। निरीक्षण में कमी पाये जाने वाले क्रय केंद्रों पर कार्यवाही की जा रही हैै। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान, मूंगफली व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले।
उन्होंने बताया कि मक्का और मूंगफली की खरीद पहली बार की जा रही है। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न/न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो/ कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्राें पर जिलाधिकारी द्वारा निरन्तर सत्यापन अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। किसानों से निरन्तर धान की खरीद की जा रही है।
श्री सहगल ने बताया कि अब तक किसानों से 416.21 लाख कुन्तल धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले वर्ष की तुलना काफी अधिक है। अब तक 7780 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अब तक किसानों से 633813.10 कुन्तल मक्का की खरीद की जा चुकी है। राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की समस्या का निदान प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।
