किसानों की कर्ज माफी, जातिगत जनगणना…, महा विकास अघाड़ी का ‘महाराष्ट्रनामा’ जारी

मुंबई । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महा विकास अघाड़ी (MVA) का घोषणा पत्र ‘महाराष्ट्रनामा’ (MVA Manifesto) जारी किया। इस घोषणा पत्र में महाविकास आघाड़ी ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और आम नागरिकों के हित में कई योजनाएं घोषित की हैं। घोषणा पत्र में 5 मुख्य गारंटियों पर जोर दिया गया है।

अपने इस घोषणापत्र (MVA Manifesto) में एमवीए ने महिलाओं को 3 हजार रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है। वहीं, 25 लाख के मुफ्त हेल्थ बीमा का भी ऐलान किया गया है। ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को 4 हजार रुपये महीने का वादा किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खड़गे ने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में 5 गारंटी लागू की जाएगी। खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र में जातिगत सर्वे किया जाएगा।

MVA के वादे-

– महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये
– महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा
– मुफ्त दवा, 25 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा
– जातिगत जनगणना होगी
– 50 फीसदी आरक्षण की सीमा हटाएंगे
– किसानों का तीन लाख रुपये तक कर्जा माफ होगा
– नियमित कर्ज चुकाने पर 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन
– बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपये की मदद
– प्रतिवर्ष 500 रुपये की दर से छह रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे
– महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ‘निर्भय महाराष्ट्र’ नीति तैयार करना और ‘शक्ति’ कानून लागू करना
– 9 से 16 वर्ष की सभी लड़कियों को निःशुल्क गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के टीके लगाए जाएंगे
– मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए दो वैकल्पिक अवकाश
– स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए पृथक विभाग की स्थापना
– बाल कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन
-18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़कियों को 1,00,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
– युवा कल्याण के लिए ‘युवा आयोग’ की स्थापना
– किसानों के लिए 3,00,000 रुपये तक की ऋण माफी
– राज्य सरकार में 2,50,000 पदों पर भर्ती शुरू होगी।
– उपभोक्ताओं के विरोध को ध्यान में रखते हुए प्रीपेड बिजली मीटर योजना की समीक्षा की जाएगी।
– सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली।
– उद्योग और व्यापार के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की जाएगी।
– MSME के लिए एक समर्पित मंत्रालय स्थापित किया जाएगा।
– छोटे दुकानदारों और कारोबारियों से घरेलू बिजली दर पर शुल्क लिया जाएगा।
– संगठित एवं असंगठित सफाई कर्मचारियों के लिए कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी।
– वरिष्ठ कलाकारों का मानदेय बढ़ाया जाएगा।
– शिव भोजन थाली योजना केंद्रों में बढ़ोतरी।

शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक ‘राज्य शहरी आयोग’ की स्थापना की जाएगी
ग्राम पंचायत सदस्यों, सरपंचों और उप सरपंचों के लंबित भत्ते और मानदेय जारी किए जाएंगे।

महायुति सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से जारी अध्यादेशों पर पुनर्विचार किया जाएगा।
निजी संस्थाओं और व्यक्तियों को भूमि आवंटन के संबंध में महायुति सरकार द्वारा जारी आदेशों की समीक्षा की जाएगी।