लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण व शिकायतों को मौके पर सुनने के लिए 31 मई, 2022 मंगलवार को संभव पोर्टल के अनुसार प्रत्येक डिस्काम स्तर पर प्रबंध निदेशक को जनसुनवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की बढ़ती हुई विद्युत मांग को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए ऊपर से निचले स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग ’संभव’ पोर्टल से संभव होगी। इस आईसीटी पोर्टल से कार्यों के प्रति जवाबदेही के साथ पारदर्शिता भी आएगी।
उन्होंने कहा कि 23 व 24 मई, 2022 को हुई जनसुनवाई के बेहतर परिणाम आए हैं और इसमें गुणात्मक सुधार हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने शिकायतों के त्वरित, न्यायपूर्ण एवं मौके पर ही प्रभावी निस्तारण हो, इस पर जोर दिया है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व ढिलाई पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके संकेत दिए हैं।
ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने कहा कि संभव की व्यवस्था अनुसार शिकायतों का निस्तारण मूल स्थान पर ही किए जाने के प्रयास होंगे। इससे लोगों को एक पारदर्शी व जवाबदेही व्यवस्था मिलेगी। जिन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं होगा। उन्हें सर्किल और डिस्कॉम स्तर पर भी सुना जाएगा। इस स्तर पर भी किसी समस्या का समाधान ना होने पर प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को दोपहर 12ः00 बजे से स्वयं ऊर्जा मंत्री एवं विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा सुनवाई की जाएगी और निचले स्तर की जनसुनवाई की मानिटरिंग भी की जाएगी। इस दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री का सख्त रूख, फिर भी नहीं सुधर रहे अधिकारी
ए.के.शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि ’संभव’ पोर्टल के अनुसार प्रत्येक मंगलवार को डिस्कॉम स्तर पर सभी प्रबंध निदेशकों द्वारा प्रातः 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और मौके पर ही निस्तारित भी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रयास हो कि जनसुनवाई पूर्ण संवेदनशीलता, निष्ठा व पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव के की जाए। ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने लोगों से जनसुनवाई कार्यक्रमों में शिकायतों के समाधान एवं बिजली की सुचारू व्यवस्था के लिए प्रतिभाग करने की अपील की है।
ऊर्जा मंत्री ए.के.शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि लोगों का विद्युत व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। विभागीय कार्यक्रमों का लाभ निचले स्तर तक पहुंचे और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना साकार हो। इसके लिए ’संभव’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के जनसुनवाई/आईजीआरएस के प्रकरण, भारत सरकार के पीजी पोर्टल से प्राप्त शिकायतें, राज्यपाल, मंत्रीगण, सांसद एवं विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों एवं महानुभाओं से प्राप्त शिकायतों, ऊर्जा मंत्री के पोर्टल पर आने वाली शिकायतों, मंत्री द्वारा जनता दर्शन एवं प्रवास कार्यक्रम के दौरान मिली शिकायतों, डाक/पत्र, ईमेल, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी इस पोर्टल के माध्यम से संज्ञान लिया जा रहा है।
