उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी धान क्रय केन्द्रों पर प्रोक्योरमेन्ट की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए,ताकि एमएसपी का लाभ किसानों को समय से मिले।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इसको गति देने के लिए इम्पावरमेन्ट कमेटी की बैठक की जाए। उन्होंने कहा प्रदेश के विकास के लिए निवेश अत्यन्त आवश्यक है। उद्योगों की स्थापना के लिए मौजूदा लैण्डबैंक का विस्तार किया जाए।
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उन्होंने बाढ़ एवं बचाव कार्यों के सम्बन्ध में निर्देश देते हुए कहा कि पुलियों, तटबन्धों के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्ययोजना बनाकर सभी कार्य अप्रैल, 2021 तक हर हाल में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि पहले से तैयारी करने पर बाढ़ की स्थिति से भली-भांति निपटा जा सकता है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अपर मुख्य सचिव वित्त ने अवगत कराया कि माघ मेले के आयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।
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बैठक में मुख्य सचिव आर के तिवारी, औद्योगिक एवं अवस्थापना आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई तथा सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
